बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, जिलाधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Patna | Bihar News: राज्य में चल रही राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और कई अहम निर्देश जारी किए।

 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश

बैठक में जिलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए हड़ताल से उत्पन्न व्यवधानों को कम करने के लिए तीन प्रमुख आदेश दिए गए:

 1. ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था

• 27 मई से सभी अंचल अमीन और पंचायत सचिवों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

• यह ट्रेनिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

• जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित सभी कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

2. हड़ताली कर्मियों से लैपटॉप की वापसी

• विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी हड़ताली कर्मचारियों को आवंटित लैपटॉप को सोमवार शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।

• जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे और अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. सेवानिवृत्त राजस्व कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी

• विभाग ने यह भी आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारियों की सेवा संविदा पर ली जाए।

• ऐसे कर्मचारी 27 मई से 31 मई तक अपने जिला मुख्यालय के अपर समाहर्त्ता कार्यालय में पहचान पत्र के साथ संपर्क कर सकते हैं।

 सरकार की अपील: हड़ताल खत्म करें, वार्ता के लिए आएं

वीसी के दौरान अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग हड़ताली कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने अपील की कि हड़ताल समाप्त कर वार्ता में भाग लें — ताकि समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके।

निष्कर्ष

सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि हड़ताल जारी रहती है, तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए प्रशासनिक कामकाज को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, हड़ताली कर्मचारियों से संवाद के लिए दरवाजे भी खुले रखे गए हैं।