बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए

बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए

बिहार सरकार ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए हैं। लगातार बढ़ते अपराध, अवैध खनन, जमीन विवाद और स्थानीय प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने कई विभागों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

अवैध खनन पर सरकार की सख्ती

अवैध खनन बिहार में लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा रहा है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि:

• अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए

• अवैध परिवहन वाहनों को जब्त किया जाए

• पुलिस और खान विभाग संयुक्त अभियान चलाएँ

यह कदम राज्य के पर्यावरण व राजस्व सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।

जमीन विवादों के समाधान पर जोर

बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जमीन विवाद बढ़ते जा रहे हैं।
सरकार ने कहा कि:

• थाने स्तर पर जमीन विवादों की त्वरित सुनवाई हो

• लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता पर किया जाए

• राजस्व विभाग और पुलिस मिलकर संयुक्त टीम बनाएं

यह निर्देश लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों को रोकने में सहायक होगा।

अपराध नियंत्रण पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

राज्य में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग को बताया कि:

• संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए

• लंबित वारंट व गिरफ्तारी आदेशों को शीघ्र पूरा किया जाए

• साइबर अपराध और संगठित अपराध पर निगरानी रखी जाए

अपराध नियंत्रण पर यह सख्ती सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।

जलकुंभी की समस्या भी प्राथमिकता में

बिहार के कई जलाशय और नहरें जलकुंभी (Water Hyacinth) के संक्रमण से प्रभावित हैं।
सरकार ने आदेश दिया है:

• जल संसाधन विभाग तुरंत सफाई अभियान शुरू करे

• आपदा प्रबंधन और नगरपालिका विभाग सहयोग करें

• प्रभावित जिलों में विशेष टीमें तैनात की जाएँ

इस कदम से नदियों व तालाबों में जल प्रवाह सुधरेगा और बाढ़ प्रबंधन भी बेहतर होगा।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

राजनीतिक विश्लेषकों और प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के ये निर्देश राज्य में प्रशासनिक सुधार का संकेत हैं।
यह कदम न केवल कानून व्यवस्था में सुधार करेगा, बल्कि:

• विभागों की जवाबदेही बढ़ाएगा

• भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा

• आम जनता को राहत देगा

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।