जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हर घर जल व नल योजना का काम सुस्त पड़ गया है। जमीन के पेंच में योजना का काम रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। विभाग की मानें तो अब तक करीब 800 वार्डों में बोरिंग के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है। जिससे मार्च 2020 तक लक्ष्य को पाना विभाग के लिए कठिन साबित हो सकता है।

हालांकि पटना मुख्यालय को जब इस बात की जानकारी मिली तो मुख्यालय द्वारा डीएम को इस बाबत निर्देश जारी किए गए। इसके बाद डीएम ने सभी प्रखंडों के बीडीओ व सीओ को वार्डों में जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीएचईडी विभाग की मानें तो 16 सौ वार्डों में जमीन की समस्या थी। जिसमें से 8 सौ वार्ड में जमीन उपलब्ध हो गया है। अब 8 सौ वार्डों में जमीन मिलना बांकी रह गया है। डीएम के निर्देश के बाद पीएचईडी विभाग को उम्मीद जगी है कि अब जमीन उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि विभाग का मानना है कि अगर कोई निजी जमीन मालिक भी जमीन दे तो उस पर विभाग काम शुरु करेगा। विभाग पहले चरण में बोरिंग का काम कर रही है। दिसंबर तक सभी वार्डों में बोरिंग का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है। उसके बाद पाईप बिछाने व कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। विभाग के अधिकारी का दावा है कि सरकार के लक्ष्य के अनुरुप काम पूरा कर लिया जाएगा।