रानीगंज प्रखंड के नौ हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तीनों कि़स्तों की राशि उठाव के बादजूद भी अबतक घर नहीं बनाने वालों पर गाज गिरेगी। हालांकि रानीगंज बीडीओ ने अंतिम वार्निंग देते हुए शीघ्र घर बनाने का निर्देश है अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार होने की बात कही है। ये नौ हजार लाभुक ऐसे हैं जो वर्ष 2016-17 में आवास योजना की तीनों कि़स्त मिलने के बाद भी अबतक घर नहीं बनाए हैं। ऐसे छह हजार लाभुकों को उचला नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि तीन माह के भीतर आवास नहीं बना तो उनपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में तीन हजार ऐसे लाभुक हैं जिन पर लाल नोटिस किया गया है। इन पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। चार लाभुकों पर शनिवार को ही रानीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बीडीओ राजा राम पंडित ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर लाभुकों ने ग्रामीण आवास सहायक को जांच के दौरान दूसरे का घर दिखाकर आवास की दूसरी और तीसरी कि़स्त ले लिया। अब ऐसे लाभुकों को चिह्नित किया जा रहा है, जो लाभुक तीनो कि़स्त के भुगतान के बाद भी घर नहीं बनाये हैं ऐसे लाभुकों को प्राथमिकी दर्ज के साथ साथ ब्याज सहित राशि वसूल किया जायेगा।

बीडीओ पंडित ने कहा कि अब भी समय है लाभुक जल्द से जल्द अपने अपने घरों का निर्माण कर लें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मिली जानकारी अनुसार प्रखंड के परिहारी, मझूवा पूरब, मझूवा पशिम, पहुंसरा, विस्टोरिया आदि पंचायतों के सबसे ज्यादा लाभुकों ने राशि उठाव के बाद भी घर नहीं बनाया है। इस क्षेत्रों के आवास सहायक को भी निर्देश दिया गया है की जिनको भी आवास का लाभ मिला है वे तुरंत अपने लाभुकों के घर का निर्माण करवा लें। यहां बता दे कि शनिवार को ही कालाबलुवा पंचायत के चार लाभुक सोनमणि देवी, रेखा देवी, विजय मंडल, नेमानी मुखिया पर आवास योजना की राशि मिलने के बाद भी घर नहीं बनाने पर रानीगंज थाना में प्रथमकी दर्ज हो चुकी है। वहीं विस्टोरिया पंचायत के वार्ड तीन निवासी हाजरा पति इकराम, अनवर पिता इकबाल, वॉड संख्या सात निवासी शाहजहां पति सलीम, मुनिया पति मंसूर, वार्ड आठ निवासी शाहनाज पति कबीर को नोटिस भेजकर बताया गया है आपने आवास सहायक को जांच के दौरान दूसरे के घर दिखाकर आवास मि दूसरी और तीसरी कि़स्त ले लिया है। यदि आवास जल्द नहीं बना तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।