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अररिया में लापरवाही बरतने वाले कर्मी हटाये जाएंगे

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अररिया में लापरवाही बरतने वाले कर्मी हटाये जाएंगे

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुणा करने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। तमाम कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद हम शत-प्रतिशत किसानों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

कर्मियों की लापरवाही के चलते अररिया जिले में करीब 40 हजार से अधिक आवेदित किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है। एक सर्वे के मुताबिक, जिले में करीब चार लाख कृषक परिवार हैं, मगर अबतक करीब दो लाख किसान का ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। साढ़े 22 हजार सीओ के पास तो 13 हजार से अधिक आवेदन एसी के पास और करीब 1500 आवेदन एडीएम के पास लंबित है।

सीओ व एसी स्तर से 30 हजार आवेदन रिजेक्ट हुआ है। यह बातें कृषि विभाग के अपर निदेशक (शष्य) धनंजय पति त्रिपाठी ने कही। जिला कृषि कार्यालय परिसर में कृषि योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने जमकर कृषि कर्मियों की खिंचाई की। पंचायतवार समीक्षा के क्रम में उन्होंने हर हाल में एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों के सत्यापन का निर्देश दिया, जबकि 100 से अधिक लंबित आवेदन रखने कर्मियों का वेतन पर तत्काल रोक लगाने को कहा।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल अधिकारी श्री त्रिपाठी ने स्पष्ट हिदायत दिया कि किसानों का काम नहीं करने वाले कर्मी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे कर्मियों को हटाया जाएगा। हमारी लापरवाही चलते किसान लाभ से वंचित रहे यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मी किसानों को परेशान नहीं करें और ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे विभाग की बदनामी हो। सप्ताह में दो दिन सीओ की मौजूदगी में लग रहे शिविर में बीएओ जाकर सीओ से मिल आवेदनों का सत्यापन करायें। त्रुटि पूर्ण आवेदन को रिजेक्ट कर दें, ताकि किसान सुधार सके। बताया कि रबी अभियान के दौरान पीएम किसान, मान धन योजना, डीजल अनुदान, स्वाईल टेस्टिंग व किसान निबंधन पर फोकस करें। चूंकि अब हर योजना का लाभ निबंधित किसानों को ही मिलना है ऐसे में अधिक से अधिक किसान निबंधन जरूरी है। किसान निर्धारित दस रुपये देकर पंजीकरण करा सकते हैं। अब किसान खुद डीबीटी पोर्टल पर जाकर त्रुटिपूर्ण आवेदन सुधार सकते हैं, लिंक दे दिया है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते 15 करोड़ रुपये भेजा गया है। बिहार में अबतक एक करोड़ किसान डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हुआ है। किसान आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल आवेदन का स्टेट्स देख सकते हैं। अबतक 912 किसानों ने आवेदन सुधार भी लिया है। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से कर्मियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर पहलुओं की जानकारी दी। बताया कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जिन किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, सुधार के बाद तुरंत रुपये भेज दिया जाएगा। गलत किसानों से राशि वसूली जाएगी। लाभुकों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। पांच फीसदी लाभुकों की जांच डीएओ व बीएओ से करायी जाएगी। इसके अलावे डीजल अनुदान, मानधन योजना आदि पर भी विस्तार से चर्चा किया। डीएओ ने बताया कि नीति आयोग कृषि कल्याण अभियान के तहत आकांक्षी जिले की सूची में शामिल अररिया के विकास के लिए एक करोड़ रुपये मिला है। इससे कृषि के क्षेत्र में काफी काम होगा। मौके पर संयुक्त कृषि उपनिदेशक (शष्य) मृत्युंजय कुमार, डीएओ मनोज कुमार समेत बीएओ, कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार आदि मौजूद रहे।

स्रोत-हिन्दुस्तान

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