सांसद ने पर्याप्त राहत देने व किसानों की ऋण माफी को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कटिहार. पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद तारिक अनवर ने बिहार में बाढ़ की विभीषिका व राहत कार्य में निष्क्रियता को लेकर डबल इंजन की सरकार को जगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार को पत्र लिखा है. यह जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज कुमार तमाखुवाला ने बताया कि सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि हाल ही में बिहार में आयी बाढ़ और इसके कारण हुए विनाशकारी प्रभाव चिंतनीय है.

साथ ही राज्य और केंद्र सरकार इस संकट को सही ढंग से संभालने में विफल है. समय से पूर्व चेतावनियों के बावजूद सरकार तटबंध टूटने से रोकने में असमर्थ रही है. कई रिपोर्टों के अनुसार राज्य में नेपाल में 26 से 28 सितंबर तक हुई भारी वर्षा के कारण गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. जिसके परिणामस्वरूप 28 सितंबर को बीरपुर और वाल्मीकि नगर बैराज से कोसी, गंडक और बागमती नदियों में छह लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इस बाढ़ से अठारह जिलों को भारी नुकसान हुआ है. सांसद ने कहा है कि नदी घाटियों में उचित सफाई और कटाई न होने के कारण चार जिलों में आठ तटबंध टूट गये है. बाढ़ से 87 प्रखंडों के 505 गांवों में 17.14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे है.

फिर भी केवल पांच राहत शिविर स्थापित किये गये हैं, जिनमें केवल 1050 लोगों को ही आश्रय मिला है. राज्य सरकार की राहत प्रयास अपर्याप्त रहे है. साथ ही खरीफ फसलें विशेष रूप से धान पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और बिहार के खेती समुदाय का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा बनने वाले बटाईदार किसान सरकारी राहत प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे है. मछली पालन क्षेत्र, जो राज्य के किसानों की आय का 42 प्रतिशत योगदान देता है. वह भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. मखाना और सब्जी की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. ऐसे समय में यहां के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तत्काल सहायता की आवश्यकता है.

ताकि वे अपनी फसल के नुकसान से उबर सके. सांसद श्री अनवर ने आग्रह किया कि एक ऋण माफी योजना पर विचार करें व अगले बुआई सीजन में और बाधाएं आने से रोकने के लिए केसीसी ऋण वितरण में तेजी लाएं. सांसद श्री अनवर ने जोर देते हुए मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि इन तात्कालिक मुद्दों को हल करने और बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों व किसानों को उचित राहत और सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाय.