कटिहार से पटना और प्रयागराज तक विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अफसर श्वेता मिश्रा पर अकूत संपत्ति का खुलासा!

कटिहार | बिहार न्यूज़ ब्यूरो —

बिहार में एक बार फिर अफसरशाही पर भ्रष्टाचार का साया मंडरा रहा है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कटिहार, पटना और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है, जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

कहां-कहां मारी गई रेड?

विजिलेंस की टीम ने एक साथ श्वेता मिश्रा के चार ठिकानों पर छापा मारा:

• कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित सरकारी आवास

• पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र, एजी कॉलोनी स्थित आराध्या मेंशन अपार्टमेंट (Flat No. 202)

• उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के देव प्रयागम ऐरोबो संगम वाटिका, हाउस नं. 44

• और उनके कुछ अन्य संबंधित स्थानों पर

रेड के दौरान संबंधित पुलिस थानों की सुरक्षा में अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच शुरू की।

 कौन हैं श्वेता मिश्रा? क्यों हैं विवादों में?

श्वेता मिश्रा पूर्व में आरा सदर की भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) रह चुकी हैं। उन पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं:

• रिश्वत मांगने का आरोप दाखिल-खारिज के आवेदनों को पास करने में

• अपील मामलों की गैर-कानूनी सुनवाई और उन्हें रद्द करने का मामला

• आदेशों की गलत प्रतियां जानबूझकर गलत अंचल कार्यालयों को भेजना

इन विवादों के चलते सरकार ने उन्हें आरा से ट्रांसफर कर कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में लोक शिकायत पदाधिकारी नियुक्त किया था।

 अकूत दौलत का संदेह

श्वेता मिश्रा पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। विजिलेंस की जांच टीम फिलहाल उनके बैंक खातों, अचल संपत्तियों और दस्तावेजों का मूल्यांकन कर रही है। कहा जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति की जानकारी सामने आ सकती है।

आधिकारिक बयान

“अभी जांच प्रारंभिक चरण में है, कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से जांच के बाद ही साझा की जाएगी।“
— वैभव शर्मा, एसपी, विजिलेंस

पृष्ठभूमि

श्वेता मिश्रा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मूल निवासी हैं। उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए बिहार के कई जिलों में काम किया है, लेकिन उनके खिलाफ लगातार प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

 निष्कर्ष

इस छापेमारी ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार और विजिलेंस की सख्ती जारी है। जांच पूरी होने के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो श्वेता मिश्रा पर निलंबन और कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।