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नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कई डॉक्टर किए गए बर्खास्त

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कई डॉक्टर किए गए बर्खास्त   CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, गृह विभाग, मद्य निषेध-उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभा

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कई डॉक्टर किए गए बर्खास्त

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नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कई डॉक्टर किए गए बर्खास्त   CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, गृह विभाग, मद्य निषेध-उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी. कुल 23 प्रस्तावों की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है.     मंगलवार को CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, गृह विभाग, मद्य निषेध-उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी. कुल 23 प्रस्तावों की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है. कैबिनेट बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच हुए करार को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित हो रहे कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली का भी प्रस्ताव पास हुआ है. वहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत प्रशिक्षित शिक्षकों को संविदा पर नियोजित करने की भी मंजूरी कैबिनेट से मिली है. जब तक उक्त पदों पर नियमित तौर पर नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इन्हें नियुक्त किया जाएगा.   इसके अलावा मद्य निषेध विभाग में सिपाही संवर्ग के कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु सूबे में 5 ग्रुप सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिली है. ये सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा में बनाए जाएंगे. साथ ही इसके लिए 1218 पदों का सृजन करने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है. सूबे की जेलों को मजबूत बनाने व उसे समय पर पूरा करने के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों की स्वीकृति दी गयी है. इन 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर      

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