Digital Arrest और Online Fraud के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा कदम; राज्यों को grievance और money-restoration system चालू करने का निर्देश, frozen bank accounts के मामलों में भी तेजी लाने को कहा नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ रहे online banking fraud, digital arrest scam और cybercrime को लेकर Supreme Court ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने Reserve Bank of India (RBI) से कहा है कि cyber fraud में इस्तेमाल होने वाले “mule accounts” से निपटने के लिए एक प्रभावी Standard Operating Procedure (SOP) तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को cybercrime victims के लिए उपलब्ध grievance redressal और money restoration modules को operational बनाने तथा लोगों में इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। आखिर क्या होता है Mule Account? Cyber fraud में “mule account” ऐसा bank account होता है जिसका इस्तेमाल ठगी से हासिल रकम को receive या आगे transfer करने के लिए किया जाता है। कई मामलों में fraudsters सीधे अपने नाम के account का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय दूसरे लोगों के bank accounts के जरिए पैसा अलग-अलग खातों में भेजा जाता है। इससे money trail जटिल हो जाती है और investigators के लिए रकम के अंतिम beneficiary तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। कुछ account holders जानबूझकर अपने खाते उपलब्ध कराते हैं, जबकि कुछ मामलों में लोगों को नौकरी, commission या दूसरे बहानों से फंसाकर उनके accounts का misuse किया जा सकता है। RBI को क्यों दिया गया निर्देश? Banking system RBI के regulatory framework के तहत काम करता है। इसलिए Supreme Court ने RBI से ऐसी standardized procedure तैयार करने को कहा है जिससे banks और investigating agencies cybercrime-linked accounts से जुड़े मामलों को अधिक व्यवस्थित तरीके से handle कर सकें। एक uniform SOP होने से अलग-अलग banks द्वारा अपनाई जाने वाली procedures में बेहतर coordination हो सकता है। विशेष रूप से यह तय करना महत्वपूर्ण है कि suspicious transaction मिलने पर account कब freeze किया जाए, genuine account holder की grievance कैसे सुनी जाए और fraud victim के पैसे को recover करने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़े। Frozen Bank Accounts पर भी Court की नजर Cybercrime investigations में कई बार bank accounts freeze किए जाते हैं। लेकिन यहां एक practical समस्या सामने आती है। अगर किसी account से fraud का पैसा होकर गुजरा हो तो पूरा account freeze होने की वजह से genuine account holders या businesses भी प्रभावित हो सकते हैं। Supreme Court ने authorities से frozen bank accounts से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कहा है। इसका उद्देश्य cybercriminals के खिलाफ कार्रवाई को कमजोर करना नहीं, बल्कि investigation और legitimate banking activity के बीच संतुलन बनाना है। ठगी का पैसा वापस दिलाने पर जोर Cybercrime में FIR दर्ज होना महत्वपूर्ण है, लेकिन victim के लिए सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है—पैसा वापस कब मिलेगा? Supreme Court ने states और Union Territories से grievance redressal तथा money-restoration modules operational करने को कहा है। अदालत ने state-wise और bank-wise information भी मांगी है कि कितनी grievances register हुईं और उनमें से कितनी resolve की गईं। इससे cyber fraud response system की वास्तविक effectiveness का आकलन करने में मदद मिल सकती है। Digital Arrest Scam भी बड़ी चिंता Court के निर्देशों में digital arrest scams की रोकथाम भी महत्वपूर्ण है। इस तरह की ठगी में अपराधी खुद को police, CBI, ED, customs, telecom department या किसी अन्य सरकारी agency का अधिकारी बताकर victim को डराते हैं। इसके बाद video call पर व्यक्ति को बताया जाता है कि उसके Aadhaar, mobile number, bank account या parcel का इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ है। फिर “investigation”, “verification” या “safe account” जैसे बहानों से उससे पैसे transfer करवाए जाते हैं। असल में भारत में कोई legitimate law-enforcement agency video call पर किसी व्यक्ति को इस तरह “digital arrest” करके पैसे transfer करने का आदेश नहीं देती। Inter-Departmental Committee को भी निर्देश Supreme Court ने संबंधित Inter-Departmental Committee को banks और intermediaries के साथ consultation करने को कहा है। इसका उद्देश्य digital arrest scams को रोकने और ठगी की रकम recover करने के बेहतर तरीके तलाशना है। Cyber fraud अब केवल police का मामला नहीं रह गया है। इसमें banks, telecom operators, payment platforms, social-media services और law-enforcement agencies के बीच तेजी से information sharing महत्वपूर्ण हो गई है। Fraud होते ही शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण Online financial fraud में victim कितनी जल्दी शिकायत करता है, यह पैसा recover होने की संभावना को प्रभावित कर सकता है। अगर रकम अभी banking network के भीतर है और उसे आगे withdraw या transfer नहीं किया गया है, तो समय पर सूचना मिलने पर suspicious transaction को रोकने की संभावना बेहतर हो सकती है। इसलिए fraud होने के बाद शर्म या डर के कारण कई घंटे या दिन इंतजार करना नुकसान बढ़ा सकता है। OTP और UPI PIN कभी Share न करें Cybercriminals लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं, लेकिन कुछ basic precautions बेहद प्रभावी हैं। किसी व्यक्ति को फोन पर OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV या internet banking password नहीं देना चाहिए। Bank employee, RBI, police या दूसरी legitimate institution सामान्य verification के नाम पर आपका UPI PIN या OTP नहीं मांगती। इसी तरह screen-sharing या remote-access applications install कराने वाले unknown callers से भी सावधान रहना चाहिए। “आपके नाम का Parcel पकड़ा गया है” तो सावधान Digital arrest scams में एक common तरीका courier या parcel का डर दिखाना है। Caller कह सकता है कि आपके नाम से विदेश भेजे जा रहे parcel में drugs, fake passport या illegal items मिले हैं। इसके बाद call किसी कथित police officer या investigating agency को transfer किया जाता है। Victim को घंटों video call पर रखा जा सकता है और डराकर पैसे transfer करवाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में caller द्वारा दिए गए नंबर पर भरोसा करने के बजाय संबंधित agency की independently verified contact information से पुष्टि करनी चाहिए। सीमांचल और बिहार के लोगों के लिए भी जरूरी चेतावनी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में digital payments और smartphone banking का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। UPI और mobile banking ने financial transactions आसान किए हैं, लेकिन इसी के साथ cyber fraud awareness भी जरूरी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में fraudsters कई बार KYC update, बिजली connection, bank account block, सरकारी योजना, lottery या police case का डर दिखाकर लोगों को निशाना बनाते हैं। इसलिए परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को खास तौर पर digital arrest और OTP fraud के बारे में जानकारी देना उपयोगी है। पैसा चला जाए तो क्या करें? Cyber financial fraud होने पर सबसे जरूरी कदम है तुरंत कार्रवाई। भारत सरकार के cybercrime reporting system के अनुसार financial cyber fraud की शिकायत 1930 helpline और National Cyber Crime Reporting Portal के माध्यम से की जा सकती है. National Cyber Crime Reporting Portal इसके साथ अपने bank को तुरंत transaction की जानकारी देकर account/transaction protection के उपलब्ध विकल्पों के बारे में बताना चाहिए। Transaction ID, mobile numbers, screenshots, WhatsApp chats और payment details delete नहीं करनी चाहिए—ये investigation में evidence बन सकते हैं। Supreme Court का कदम क्यों महत्वपूर्ण? Cybercrime की सबसे बड़ी चुनौती इसकी speed है। एक शहर में बैठे fraudster का पैसा कुछ मिनटों में कई राज्यों के bank accounts से गुजर सकता है। अगर हर bank और investigating agency अलग procedure अपनाती है तो response slow हो सकता है। इसीलिए RBI की standardized SOP banking system और law-enforcement agencies के बीच coordinated response तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। Supreme Court ने साथ ही public awareness, grievance resolution और victims के पैसे की restoration पर जोर देकर संकेत दिया है कि cybercrime response का उद्देश्य केवल अपराधी पकड़ना नहीं बल्कि पीड़ित को जल्द राहत दिलाना भी होना चाहिए।