बिहार में JDU ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स, विशेष राज्य के दर्जे का है मुद्दा अशोक चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा एक पैकेज की तरह ही है. राज्य का अंशदान जो पहले 10 प्रतिशत था और भारत सरकार देती थी, अब 50-50 प्रतिशत हो गया है. DU Reaction on Bihar Special State Status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से उठी है. आगामी केंद्रीय बजट को लेकर बिहार की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई हैं. इस संदर्भ में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार (10 जुलाई) को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम लोग बजट को लेकर आशान्वित हैं और जनता की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा. अशोक चौधरी ने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा कि यह पैकेज की तरह ही है. पहले राज्य का योगदान 10 प्रतिशत होता था और 90 प्रतिशत भारत सरकार देती थी, लेकिन अब यह अनुपात 50-50 हो गया है. उन्होंने कहा कि हमारा योगदान घटे और किस तरह से यह फार्मूला बनेगा, यह भारत सरकार तय करेगी. हम लोग विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की मांग जरूर करेंगे. अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो कम से कम विशेष पैकेज मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विनम्र आग्रह गंगा पाथवे के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अधिकारियों के सामने झुकने पर अशोक चौधरी ने कहा कि हर चीज पर लोगों का अपना नजरिया होता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 साल तक बिहार को सशक्त रूप में चलाया है और उन्होंने विनम्र तरीके से अधिकारियों से आग्रह किया. जब लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो वे मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं. जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा वहीं आरएसएस की मैगजीन में जनसंख्या को लेकर लिखे पत्र पर अशोक चौधरी ने कहा कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए. सभी राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के लोगों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए. ये विषय देश की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. विजय कुमार चौधरी का बयान विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि हम लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत है, तो हम विशेष पैकेज की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार भाग्यशाली प्रदेश नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद नीतीश कुमार ने पूरे देश को बता दिया है कि हमारे संसाधन कम हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं है. बिहार की उन्नति और विकास की दिशा बिहार की जनता विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज की मांग कर रही है, ताकि प्रदेश के विकास की गति और अधिक बढ़ाई जा सके. सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलता है, तो प्रदेश की विकास यात्रा में नया अध्याय जुड़ सकता है. बिहार के नेताओं का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक विकास में मजबूती मिलेगी. इसके अलावा, विशेष पैकेज मिलने से भी प्रदेश के विकास की गति तेज होगी. इस संदर्भ में बिहार सरकार और नेताओं की उम्मीदें केंद्रीय बजट से जुड़ी हुई हैं, जो राज्य के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.