रंगदारी मामले पर पप्पू यादव ने दिया जवाब, कहा- यह एक गहरी राजनीतिक साजिश पप्पू यादव ने अब इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ गहरी राजनीतिक साजिश है. उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत से कुछ लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उन पर रंगदारी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है.   पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर सोमवार को रंगदारी मांगने के आरोप में FIR दर्ज किया गया. जिसे लेकर सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. पप्पू यादव ने अब इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ गहरी राजनीतिक साजिश है. उनकी बढ़ती राजनीतिक ताकत से कुछ लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उन पर रंगदारी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है. इतना ही नहीं पप्पू यादव ने अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कराए. उसके बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी. साथ ही जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसे फांसी की सजा दे दी जाए. दरअसल, सोमवार को पूर्णिया के एक फर्नीचर कारोबारी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि पप्पू यादव के करीबी अमित यादव ने उनसे धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और कहा कि अगर 5 साल पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो पूर्णिया छोड़कर चले जाए.   रंगदारी मामले पर पप्पू यादव ने दिया जवाब साथ ही पूर्णिया सासंद ने यह भी कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही सबको बेनकाब किया जाएगा. अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है. एक अधिकारी और विरोधियों के इस साज़िश को पूर्ण रूप से बेनक़ाब करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाय, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें. सांसद बनते ही डॉक्टरों और नौकरशाहों को दी चेतावनी आपको बता दें कि सांसद बनते ही पप्पू यादव ने डॉक्टरों और नौकरशाहों से कहा था कि जो लोग गरीबों को सताएंगे, उन्हें पप्पू यादव का सामना करना पड़ेगा. साथ ही एक समारोह में उन्होंने साफ कहा था कि सरकारी दफ्तरों से या तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए या फिर परिणाम के लिए तैयार रहें. साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को चेतावनी भी दी थी कि जांच और दवा के नाम पर गरीबों से वसूली ना करें. अगर कोई भी औचक निरीक्षण के दौरान पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.