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बिहार में विकास की रफ्तार तेज, खगड़िया-पूर्णिया के बीच फोरलेन हाईवे और कोसी नदी पर बनेगा पुल

बिहार में विकास की रफ्तार तेज, खगड़िया-पूर्णिया के बीच फोरलेन हाईवे और कोसी नदी पर बनेगा पुल बिहार विधान परिषद के बजट सत्र में बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. खगड़िया-पूर्णिया के बीच 150 किमी लंबे फोर लेन हाईवे और कोसी नदी पर टू-लेन पुल निर्माण का मुद्दा उठा. जिस पर पथ निर्

बिहार में विकास की रफ्तार तेज, खगड़िया-पूर्णिया के बीच फोरलेन हाईवे और कोसी नदी पर बनेगा पुल

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बिहार में विकास की रफ्तार तेज, खगड़िया-पूर्णिया के बीच फोरलेन हाईवे और कोसी नदी पर बनेगा पुल बिहार विधान परिषद के बजट सत्र में बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. खगड़िया-पूर्णिया के बीच 150 किमी लंबे फोर लेन हाईवे और कोसी नदी पर टू-लेन पुल निर्माण का मुद्दा उठा. जिस पर पथ निर्माण मंत्री ने जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया. बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान राज्य के बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई. परिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह ने खगड़िया-पूर्णिया के बीच 150 किमी लंबी नेशनल हाईवे (एनएच) परियोजना का मामला उठाया. इस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट कर दिया कि एनएच प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग को फोर लेन बनाया जाएगा. इसके अलावा, कोसी नदी पर टू-लेन पुल के निर्माण की भी योजना है. जिससे क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी. किसानों को संगठित करने की पहल विधान परिषद में सर्वेश कुमार ने किसान संगठनों को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दे को भी उजागर किया. इसके जवाब में डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में अब तक 696 किसान उत्पादन संगठनों (FPO) का गठन किया जा चुका है. इसके तहत 10,000 से अधिक किसान संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के प्रयास कृषि मंत्री ने बताया कि 193 किसान उत्पादन संगठनों को बीज, 46 को कीटनाशी और 189 को उर्वरक का लाइसेंस दिया गया है. इसके अलावा, कृषि विभाग किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशी के लाइसेंस व प्राधिकार पत्र दिलाने में मदद कर रहा है. विकास कार्यों को गति देने की तैयारी बता दें कि, बिहार सरकार कृषि और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर लगातार काम कर रही है. जहां एक ओर फोर लेन हाईवे और पुल निर्माण से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों को सशक्त करने से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी. आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बिहार में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी.  

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