लाभुकों को किश्तों में दी जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राशि लंबित रखने के मामले में सौरबाजार की बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
डीडीसी राजेश कुमार सिंह ने सौरबाजार की बीडीओ सोनिया ढनढनिया से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।
जारी पत्र में डीडीसी ने कहा है कि सौरबाजार प्रखंड क्षेत्र में एफटीओ सत्यापित नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सात तिथियों में 1467 विभिन्न किश्तों की राशि लंबित है। 26 नवंबर को 129, एक दिसंबर को 174, दो को 239, नौ व 10 को 171-171, ग्यारह को 238 और 12 दिसंबर को 345 प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्तों की राशि लंबित है। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में द्वितीय किश्त की तीन व तृतीय किश्त के लिए 16 लाभुकों का भी भुगतान एफटीओ सत्यापित नहीं होने के कारण लंबित है। इससे स्पष्ट होता है कि सौरबाजार प्रखंड में आपके(बीडीओ) द्वारा आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन को बाधित किया जा रहा है। आपके शिथिलता के कारण आवास के पूर्ण(पूरा) होने की प्रगति प्रभावित हो रही है। इस शिथिलता के लिए क्यों नहीं आपके(बीडीओ) विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर विभाग को सूचित किया जाय। उप विकास आयुक्त ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।source hindustan
