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Tag Archives: High court

उपासना अधिनियम: न्यायालय ने याचिकाओं पर जवाब के लिए केंद्र को दिया दो सप्ताह का समय

By Seemanchal Live
September 10, 2022
in :  खास खबर
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उपासना अधिनियम: न्यायालय ने याचिकाओं पर जवाब के लिए केंद्र को दिया दो सप्ताह का समय नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को दो सप्ताह का समय दिया। इस कानून में किसी भी धार्मिक स्थल की …

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उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराया गया

By Seemanchal Live
August 29, 2022
in :  खास खबर
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उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराया गया । नोएडा (उप्र), 28 अगस्त (भाषा) नोएडा के सेक्टर 93ए में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार दोपहर गिरा दिया गया। अवैध रूप से निर्मित इस ढांचे को ध्वस्त करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के साल भर बाद यह कार्रवाई की गई। लगभग …

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उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना, एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा

By Seemanchal Live
August 24, 2022
in :  खास खबर
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उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना, एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उन याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया जिनमें दलबदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण …

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प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक: शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा न्यायालय

By Seemanchal Live
January 11, 2022
in :  खास खबर
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प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक: शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा न्यायालय नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व …

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है उच्चतम न्यायालय

By Seemanchal Live
October 9, 2021
in :  खास खबर
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है उच्चतम न्यायालय दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है। साथ ही, न्यायालय ने उससे सवाल किया कि जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई …

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उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर फर्जी, साम्प्रदायिक खबरों पर जतायी चिंता

By Seemanchal Live
September 3, 2021
in :  खास खबर
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उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर फर्जी, साम्प्रदायिक खबरों पर जतायी चिंता नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर बृहस्पतिवार को गंभीर चिंता जतायी और कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखायी जाने वाली खबरों में साम्प्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो सकती है। …

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गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी, वितरण में दोषी पाया गया : उच्च न्यायालय को बताया

By Seemanchal Live
June 4, 2021
in :  खास खबर
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गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी, वितरण में दोषी पाया गया : उच्च न्यायालय को बताया नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को बताया कि ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी …

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ट्विटर को डिजिटल मीडिया संबंधी नए आईटी नियमों का पालन करना होगा: उच्च न्यायालय

By Seemanchal Live
June 1, 2021
in :  खास खबर
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ट्विटर को डिजिटल मीडिया संबंधी नए आईटी नियमों का पालन करना होगा: उच्च न्यायालय दिल्ली, 31 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य …

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कॉमर्स स्टूडेंट्स को बिहार STET में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और BSEC से मांगा जवाब

By Neha Pandey
September 17, 2020
in :  खास खबर
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कॉमर्स छात्रों को सेकेंड्री टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) में शामिल नहीं किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(BSEC) से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी एकलपीठ ने मो. अफरोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग …

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