गृह विभाग बिहार पटना द्वारा विधि व्यवस्था के संबंध से संबंधित बैठक दिनांक 19.06.2022 को गृह विभाग, बिहार पटना द्वारा विधि व्यवस्था के संबंध से संबंधित बैठक में श्री कौशल कुमार, जिलाधिकारी, सुपौल, श्री डी.अमरकेश, पुलिस अधीक्षक, सुपौल, श्री मनीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं अन्य पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए।
विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिनांक -18/06/2022 श्रीकांत शास्त्री भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रखंड स्तर पर बिहार बंद में विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारीयों को प्रतिनियुक्त दिनांक 18.06.2022 को जिला स्तर,अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर पर बिहार बंद में विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारीयों को प्रतिनियुक्त किया गया।
शराबबंदी कानून का कड़ाई एवं कारगर तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला कोर कमीटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून का कड़ाई एवं कारगर तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला कोर कमीटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी कार्यालय वेश्म में आहूत की …
तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी सरकार, एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए समिति बनेगी: प्रधानमंत्री दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर आखिरकार अपनी सरकार के कदम वापस खींच लिये और देश से ‘‘क्षमा’’ मांगते हुए शुक्रवार को इन्हें निरस्त करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के …
उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं, ‘जंगलराज’ चल रहा : मायावती लखनऊ, 10 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में हिंसा की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि ‘जंगलराज’ चल रहा …
आर टी आई अधिनियम, 2005 के तहत, पी एम केयर्स फण्ड की जानकारी के लिए डाली गयी एक आर टी आई का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पी एम केयर्स फण्ड के संचालन और सृष्टि की जानकारी देने से ये कहते हुए मना कर दिया की ये फण्ड कोई लोक प्राधिकारी (Public Authority) नहीं है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं …
सीएए हिन्दू-मुस्लिम में दरार देने वाला कानून किशनगंज। जिस आधार कार्ड व वोटर आईडी पर देश में वर्तमान सरकार सत्ता में आयी है। वही सरकार एनआरसी, सीएए व एनपीआर के मामले में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रही है। एनआरसी, सीएए व एनपीआर हिन्दू-मुस्लिम एकता में दरार डालने वाला कानून है। यह बातें सोमवार की रात सर्किट हाउस में …
नागरिकता कानून को लेकर विदेशी मीडिया में सरकार का पक्ष रखेगी भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विदेशी मीडिया में कई झूठी और भ्रामक खबरें छपने पर सरकार और भाजपा दोनों सक्रिय हो गई हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में विदेशों में स्थित …
