माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 समय-समय पर यथा संशोधित के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। लंबित कांड का निष्पादन तेजी से कराएं। इन्वेस्टिगेशंन कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। …