June 16, 2025

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बिना मास्क पहने कार्यक्रम में आने वाले विधायक पर विपक्षी पार्टी के नेताओं नें की कड़ी निंदा की, जुर्माने को लेकर कसा तंज *प्रशासनिक अधिकारियों नें विधायक पर क्यों नहीं लगाया जुर्माना बछवाड़ा (बेगूसराय)/- पिछले दिनों भाजपा नेता व स्थानीय विधायक द्वारा बिना मास्क पहने कार्यक्रम में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। साथ हीं पुलिस प्रशासन के कार्य शैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों के कयी नेताओं नें विधायक को आड़े हाथों लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड क्षेत्र की रानी 1 पंचायत रेलवे गुमटी 22बी के समीप रेलवे मैदान में चार दिनों पूर्व बछवाड़ा विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मेहता क्रिकेट कप वितरण समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कड़ी निंदा की है, और जुर्माने को लेकर भी गंभीर तंज कसा है। राजद के जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास नें कहा कि जब इनके आका व श्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लाखों की भीड़ में बिना मास्क व शारीरिक दूरी के रैलियां कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यह उनके शिष्य भी उन्हीं का अनुसरण करेगे। जब विधि बनाने वाले हीं विधि का उल्लंघन करेंगे तो आमजन क्या करेंगे। जिस तरीके से आमजन से जुर्माना लिया जाता है, उसी तरीके से विधायक से भी जुर्माना लिया जाए। वहीं सीपीएम नेता अवध किशोर चौधरी ने कहा कि जिनकी जवाबदेही है वह स्वयं का पालन नहीं करते हैं और प्रशासन बेवजह लोगों गरीब लोगों का दोहन करती है।जब विधायक हीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे तो लोगों के बीच क्या शिक्षा मिलेगी। इसलिए इन पर अभिलंब जुर्माना किया जाए। क्योंकि इनकी सामाजिक और राजनीतिक दोनों जवाबदेही है। इनसे जुर्माना नहीं लिया जाय यह स्वयं जुर्माना जा कर दे क्योंकि जिस कार्यक्रम में यह शामिल हुए कहीं ना कहीं कोराना फैलाने में कार्यक्रम मददगार साबित हुआ है। पूर्व प्रमुख व कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय चौधरी नें कहा कि यदि विधायक जुर्माना देते हैं तो सर्टिफिकेट बनता है यदि नहीं भी देते हैं तो भी सर्टिफिकेट्स बनता है। सीपीआई के अंचल मंत्री भूषण सिंह नें कहा कि बछवाड़ा विधायक कोरोना को नहीं मानते हैं क्योंकि जब इनके ऊपर के ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा करके चुनावी अभियान चला रहे हैं, और एक तरफ गांव देहात में प्रशासन उग्र रूप धारण कर आम लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रही है। जब विधायक ही नियमों को नहीं मान रहे हैं तो लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सत्ता की गद्दी पर बैठे लोगों के लिए संक्रमण महामारी कोरोना वायरस नहीं है। और लोगों को कोरोना वायरस के नाम पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य में कड़ी निंदा करते हुए जुर्माने को लेकर विधायक सुरेंद्र मेहता पर तंज कसा है। मौके पर आरजेडी नेता उपेंद्र यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, सीपीआई नेता प्यारेलाल दास, उमेश यादव, जगदीश पोद्दार समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद थे।

By Seemanchal Live
April 15, 2021
in :  खास खबर
Comments Off on बिना मास्क पहने कार्यक्रम में आने वाले विधायक पर विपक्षी पार्टी के नेताओं नें की कड़ी निंदा की, जुर्माने को लेकर कसा तंज *प्रशासनिक अधिकारियों नें विधायक पर क्यों नहीं लगाया जुर्माना बछवाड़ा (बेगूसराय)/- पिछले दिनों भाजपा नेता व स्थानीय विधायक द्वारा बिना मास्क पहने कार्यक्रम में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। साथ हीं पुलिस प्रशासन के कार्य शैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों के कयी नेताओं नें विधायक को आड़े हाथों लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड क्षेत्र की रानी 1 पंचायत रेलवे गुमटी 22बी के समीप रेलवे मैदान में चार दिनों पूर्व बछवाड़ा विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मेहता क्रिकेट कप वितरण समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इस पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कड़ी निंदा की है, और जुर्माने को लेकर भी गंभीर तंज कसा है। राजद के जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास नें कहा कि जब इनके आका व श्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लाखों की भीड़ में बिना मास्क व शारीरिक दूरी के रैलियां कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यह उनके शिष्य भी उन्हीं का अनुसरण करेगे। जब विधि बनाने वाले हीं विधि का उल्लंघन करेंगे तो आमजन क्या करेंगे। जिस तरीके से आमजन से जुर्माना लिया जाता है, उसी तरीके से विधायक से भी जुर्माना लिया जाए। वहीं सीपीएम नेता अवध किशोर चौधरी ने कहा कि जिनकी जवाबदेही है वह स्वयं का पालन नहीं करते हैं और प्रशासन बेवजह लोगों गरीब लोगों का दोहन करती है।जब विधायक हीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे तो लोगों के बीच क्या शिक्षा मिलेगी। इसलिए इन पर अभिलंब जुर्माना किया जाए। क्योंकि इनकी सामाजिक और राजनीतिक दोनों जवाबदेही है। इनसे जुर्माना नहीं लिया जाय यह स्वयं जुर्माना जा कर दे क्योंकि जिस कार्यक्रम में यह शामिल हुए कहीं ना कहीं कोराना फैलाने में कार्यक्रम मददगार साबित हुआ है। पूर्व प्रमुख व कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय चौधरी नें कहा कि यदि विधायक जुर्माना देते हैं तो सर्टिफिकेट बनता है यदि नहीं भी देते हैं तो भी सर्टिफिकेट्स बनता है। सीपीआई के अंचल मंत्री भूषण सिंह नें कहा कि बछवाड़ा विधायक कोरोना को नहीं मानते हैं क्योंकि जब इनके ऊपर के ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा करके चुनावी अभियान चला रहे हैं, और एक तरफ गांव देहात में प्रशासन उग्र रूप धारण कर आम लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रही है। जब विधायक ही नियमों को नहीं मान रहे हैं तो लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सत्ता की गद्दी पर बैठे लोगों के लिए संक्रमण महामारी कोरोना वायरस नहीं है। और लोगों को कोरोना वायरस के नाम पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य में कड़ी निंदा करते हुए जुर्माने को लेकर विधायक सुरेंद्र मेहता पर तंज कसा है। मौके पर आरजेडी नेता उपेंद्र यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, सीपीआई नेता प्यारेलाल दास, उमेश यादव, जगदीश पोद्दार समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद थे।
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बिना मास्क पहने कार्यक्रम में आने वाले विधायक पर विपक्षी पार्टी के नेताओं नें की कड़ी निंदा की, जुर्माने को लेकर कसा तंज प्रशासनिक अधिकारियों नें विधायक पर क्यों नहीं लगाया जुर्माना बछवाड़ा (बेगूसराय)/- पिछले दिनों भाजपा नेता व स्थानीय विधायक द्वारा बिना मास्क पहने कार्यक्रम में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। …

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नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट

By Live seemanchal
December 3, 2019
in :  खास खबर
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नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिये बगैर नए नियोजन की प्रक्रिया कैसे: हाईकोर्ट नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति दिए बगैर नियोजन की प्रक्रिया शुरू किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट …

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