बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की। इस बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका आगामी वर्षों में असर देखने को मिलेगा। बैठक में बड़ा फैसला यह लिया गया कि आने वाले समय में प्रदेश के 6 जिलों वीरपुर, मधुबनी, वाल्मिकी नगर, मुंगेर, सहरसा और भागलपुर में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इन जिलों में एयरपोर्ट बन सकते हैं या नहीं, इसको लेकर विस्तार से स्टडी करवाई जाएगी। बिहार सरकार की ओर से इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नई दिल्ली को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार सरकार ने इस स्टडी के लिए 24317676 रुपये की राशि स्वीकृत की है।

8 जिलों को कॉलेजों की सौगात

मुख्यमंत्री विकास यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 8 जिलों में कॉलेज खोलने का ऐलान किया था। अपने वादे को पूरा करते हुए नीतीश कुमार सरकार ने गोरौल, मधुबनी, इमामगंज, शाम्हों, कटोरिया, अधौरा, चकाई और असरगंज में नए डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। इन कॉलेजों के संचालन के लिए फिलहाल 526 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसमें टीचिंग के 422 और अन्य स्टाफ के 104 पद शामिल हैं। हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल की नियुक्ति भी की जाएगी।

27 हजार नियुक्तियों को मिल चुकी हरी झंडी

नीतीश सरकार का 8 कॉलेज खोले जाने का फैसला उच्च शिक्षा के लिए शानदार अवसर माना जा रहा है। इससे प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को और मजबूती मिलेगी। इससे पहले 8 अप्रैल को प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें 27 हजार से अधिक नौकरियों को हरी झंडी दी गई थी। सरकार का दावा है कि वह रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को मौका दे रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग शाम को 4 बजे होनी थी, लेकिन इसका समय बाद में सुबह 11 बजे किया गया था।

कैबिनेट की बैठक में 1678 नए पदों को मिली मंजूरी दी गई। वहीं, पहले से स्‍वीकृत 2159 पदों को पुनर्गठित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 15995 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को बिहार में आयोजन की मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए 119.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करेगा। मां सीता जन्मस्थली मुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर निर्माण के लिए नोएडा की रिसर्च डिजाइन एसोसिएट्स को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। यह कदम धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगा।

नगर विकास विभाग में 663 गैर तकनीकी पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 2159 पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। बिहार पर्यटन बॉन्डिंग एवं मार्केटिंग नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान की नियमावली में संशोधन किया गया है। बाबा गणिनाथ पालवैया धाम मेला का वैशाली जिले में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

दंत चिकित्सकों को मिला डायनेमिक एसीपी का लाभ

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि संबंधित कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने की दिशा में काम होगा। महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 46 नए पदों का सृजन किया गया है। पटना स्थित इस कार्यालय को कानूनी मामलों के कुशल संचालन हेतु सशक्त किया गया है। राज्य के दंत चिकित्सकों को 2014 से वैचारिक और 2017 से वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में संशोधन किया गया है। ग्रामीण संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए इस योजना में जरूरी संशोधन किए गए है।