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बिहार में सरकारी सेवा हुई डिजिटल, HRMS हैंडबुक लॉन्च से कर्मचारियों को बड़ी सुविधा

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बिहार सरकार का डिजिटल प्रशासन की ओर बड़ा कदम, HRMS हैंडबुक की लॉन्चिंग से सरकारी सेवा हुई ऑनलाइन

Patna | Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) को व्यापक स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सभी सेवाएं — जैसे वेतन, पेंशन, अवकाश, पदस्थापन, प्रमोशन, ई-सर्विस बुक — अब पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।

HRMS प्रणाली: सरकारी सेवा अब पेपरलेस और पारदर्शी

HRMS (Human Resource Management System) के माध्यम से बिहार सरकार के नियमित कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों का रख-रखाव एक ऑनलाइन पेपरलेस सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य भर के 6.27 लाख से अधिक कर्मचारी कवर किए गए हैं।

 HRMS हैंडबुक का लोकार्पण

23 मई 2025 को डॉ. बी. राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा HRMS के चार महत्वपूर्ण मॉड्यूल की हैंडबुक का लोकार्पण किया गया:

  1. नियमित कर्मियों का पंजीकरण

  2. ई-सेवा पुस्तिका

  3. कर्मचारी स्वयं सेवा (Employee Self-Service)

  4. अवकाश प्रबंधन (Leave Management)

 HRMS पोर्टल पर उपलब्ध हैंडबुक

यह हैंडबुक अब सभी विभागों और कार्यालयों को जल्द वितरित की जाएगी। साथ ही, इसका PDF संस्करण HRMS पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे कोई भी कर्मचारी आसानी से डाउनलोड कर सकता है।

 HRMS के मुख्य लाभ

  • SMS और ईमेल अलर्ट से रीयल-टाइम अपडेट

  • सेवा पुस्तिका, अवकाश, वेतन आदि की डिजिटल एक्सेस

  • कर्मचारियों की शिकायतों में कमी और त्वरित समाधान

  • हर कार्रवाई पर पारदर्शिता और ऑटोमेटेड रेकॉर्ड

चरणबद्ध क्रियान्वयन

  • पहला फेज: 27 अगस्त 2022 से Pay Roll Module लागू

  • दूसरा फेज: छुट्टी प्रबंधन, कर्मचारी सेवा सत्यापन, ई-सर्विस बुक, कैडर मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड एडवांस आदि 10 नए मॉड्यूल लागू

  • सतत प्रशिक्षण और सरल भाषा में मॉड्यूल-वार हस्तक की सुविधा

 मौजूद रहे अधिकारी

इस लॉन्च कार्यक्रम में डॉ. प्रतिमा, अपर मिशन निदेशक समेत मिशन सोसाइटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 निष्कर्ष

विकसित बिहार @ 2025 के विजन के अंतर्गत यह पहल एक महत्वपूर्ण डिजिटल मील का पत्थर है, जो प्रशासनिक पारदर्शिता, गति और जवाबदेही को एक नई दिशा देगा।

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