पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। 29 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी गई थी और अब जीविका ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को पहले चरण में ₹10,000 दिए जाएंगे और आगे चलकर यह राशि ₹2 लाख तक पहुंच सकती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
बिहार सरकार का मानना है कि महिलाओं को रोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसीलिए इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अलग-अलग आवेदन प्रक्रिया और शर्तें तय की गई हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ग्रामीण महिलाएं
-
ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वे अपने संकुल स्तरीय संघ के पास ऑफलाइन आवेदन करेंगी।
-
ग्राम संगठन की विशेष बैठक में आवेदन लिए जाएंगे।
-
सभी आवेदनों को प्रखंड परियोजना इकाई जीविका द्वारा एमआईएस पोर्टल पर डाला जाएगा।
-
जांच पूरी होने के बाद लाभुक के आधार लिंक्ड बैंक खाते में राशि सीधे भेजी जाएगी।
शहरी महिलाएं
-
शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करेंगी।
-
इसके लिए एक नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
-
आवेदन के समय आधार नंबर और जीविका से जुड़ाव अनिवार्य होगा।
योजना के लाभ
-
पहली किस्त: सितंबर 2025 से प्रत्येक पात्र महिला को ₹10,000 मिलेंगे।
-
आगे का लाभ: 6 महीने के आकलन के बाद महिला को रोजगार के लिए अधिकतम ₹2 लाख तक की राशि दी जाएगी।
जरूरी शर्तें
-
आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच हो।
-
महिला या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
-
जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है।
-
पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे या ऐसी अविवाहित महिला जिनके माता-पिता जीवित न हों।
किन-किन व्यवसायों के लिए मिलेगा पैसा?
जीविका ने रोजगार गतिविधियों की एक सूची जारी की है। इसमें शामिल हैं:
-
सब्जी, फल, किराना और डेयरी प्रोडक्ट की दुकान
-
प्लास्टिक सामग्री, खिलौना, जनरल स्टोर
-
मोबाइल बिक्री व रिचार्ज, स्टेशनरी, फोटोकॉपी
-
ब्यूटी पार्लर, कपड़ा व फुटवियर की दुकान
-
कॉस्मेटिक व कृत्रिम ज्वेलरी शॉप
-
ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, बिजली उपकरण की दुकान
-
कृषि कार्य, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गोपालन
-
ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा
सरकार की तैयारी
जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा के अनुसार:
“शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। आवेदन करने वाली हर महिला को जीविका से जुड़ना अनिवार्य होगा। आवेदन की जांच के बाद ही राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।”
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार की लाखों महिलाएं सीधे लाभान्वित होंगी। यह योजना महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहायता देगी बल्कि उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मौका भी प्रदान करेगी।
