मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार वन अछड़न बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल की है. 115 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं खर्च पर मुहर लगी है. सिंगल युजेज़ प्लास्टिक बैन ने अब कानून का रूप ले लिया है. सदन में इस विधेयक को अब पेश किया जाएगा. विधेयक पेश किए जाने पर फैसला लिया गया है.
गोपालगंज में पुलिस लाइन बनेगा. पुलिस केंद्र के लिए नया भवन फर्नीचर आदि के लिए राशि स्वीकृत की गई. गोपालगंज पुलिस केंद्र के लिए 54 करोड़ 97 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है. राशि स्वीकृति पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है. हाई कोर्ट के 64 सेक्रेटरी के पद में से दस पद को बेंच सेक्रेटरी में पुनर्गठन पर भी फैसला लिया गया. वहीं, PMCH में पावर ग्रिड ग्रीन GREEN GIS ग्रिड उप केंद्र बनेगा. 132/33 केवी का लगेगा ग्रिड. इस योजना में कुल 255 करोड़ रुपए खर्च आयेगी. वर्ष 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष में खर्च होगा. विपार्ड को 98.45 करोड़ रुपए मिला है. अस्थाई कैंपस चलाने को लेकर भी राशि दी गई है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पदो का सृजन होगा. कुल 27 पद सृजित किए गए हैं. भागलपुर पॉलिटेक्निक और दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पदो का सृजन होगा. दरभंगा में कुल 18 और भागलपुर 9 में पदों का सृजन हुआ है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को सुगम बनाने के लिए बाइलोज के प्रारूप पर कैबिनेट ने फैसला लिया है. सरकारी सेवकों को अब प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के तीन के बजाय पांच मौके मिलेंगे. बीपीएससी परीक्षा में भी बैठने के लिए पांच मौके मिलेंगे.
