Home खास खबर लालू यादव के करीबी आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ED की रेड; बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला

लालू यादव के करीबी आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ED की रेड; बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला

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लालू यादव के करीबी आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर ED की रेड; बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला

ED Raids 16 Locations of RJD Leader Alok Mehta: बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के करीबी आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है।

ED Raids 16 Locations of RJD Leader Alok Mehta: बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा है। लालू के बेहद करीबी कहे जाने वाले आलोक मेहता के खिलाफ ED की यह वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों के लेनदेन के मामले को लेकर है। शुक्रवार सुबह ED ने आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर रेड मारी। इसमें उनके परिजन और बिजनेस पार्टनर के भी आवास शामिल हैं।

पूर्व मंत्री के16 ठिकानों पर ED की रेड

आलोक मेहता के कई रिश्तेदारों का कोल्ड स्टोरेज भी है, वहां भी ED द्वारा छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ED के सूत्रों के अनुसार आलोक मेहता के पटना सरकारी और निजी आवास के समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आलोक मेहता पिछले लोकसभा चुनाव में उजियारपुर से आरजेडी के उम्मीदवार थे। उनका मुकाबला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से था, जिसमें वे हार गए थे।

 

बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला

बता दें कि आलोक मेहता पर आरोप है कि उन्होंने द वैशाली कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। आलोक मेहता के पिता इस बैंक के पहले चेयरमैन थे, उनके बाद आलोक मेहता लंबे समय तक बैंक के चेयरमैन रहे। लेकिन आलोक मेहता मंत्री बनने के बाद उनके भतीजे इस बैंक का चेयरमैन बन गए। आलोक मेहता पर आरोप है कि चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई फर्जी लोन लिए और उससे अपनी संपत्ति बनाई। साल 2023 में रिजर्व बैंक के पास इस बैंक और आलोक मेहता के खिलाफ एक शिकायत आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा ग्राहकों ने बैंक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

पैसे लेकर तबादले का आरोप

मालूम हो कि तेजस्वी यादव की सरकार में आलोक मेहता भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे। इस सरकार के दौरान भी इन पर पैसे लेकर सीओ के तबादले को लेकर आरोप लगे थे, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक दी थी। इसके अलावा दिसंबर 2023 में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था।

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