काठमांडू, 24 सितंबर (भाषा)।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बुधवार को मतदाता पंजीकरण अधिनियम में संशोधन से संबंधित अध्यादेश जारी किया। इस कदम से मार्च 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।
प्रधानमंत्री कार्की की राष्ट्रपति से मुलाकात
प्रधानमंत्री पुष्पकमल कार्की ने राष्ट्रपति पौडेल से मुलाकात की और उन्हें इस अध्यादेश के महत्व की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि यह संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करेगा और युवाओं को मतदान के अधिकार से जुड़ने का अवसर देगा।
अध्यादेश का उद्देश्य
इस अध्यादेश के जरिए चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है कि वह नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करे। इससे बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहली बार चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।
2026 आम चुनाव की तैयारी
नेपाल में मार्च 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि यह अध्यादेश चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे चुनाव में मतदाता संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
निष्कर्ष
नेपाल में जारी यह नया मतदाता पंजीकरण अध्यादेश आने वाले आम चुनाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कार्की और राष्ट्रपति पौडेल की इस मुलाकात से साफ है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को व्यापक और सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
