शीर्ष अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया था कि निजी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संकट के समय में परोपकारी होने की आवश्यकता को देखते हुए कोरोनावायरस परीक्षण निशुल्क करना चाहिए शीर्ष अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया था कि निजी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संकट के समय में परोपकारी होने की आवश्यकता को देखते हुए कोरोनावायरस परीक्षण निशुल्क करना चाहिए। वे COVID-19 के लिए स्क्रीनिंग और पुष्टि परीक्षणों के लिए 4,500 रुपये लेते हैं।
दिल्ली स्थित वकील अमित द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र “कम बजटीय भत्ते के कारण जर्जर” बना हुआ है, लेकिन साथ ही, निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में “जबरदस्त वृद्धि” देखी गई है।
याचिका में कहा गया है, “भारत के पास COVID-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा नहीं है और अंतिम उपाय के रूप में भारत को निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की मदद लेने की आवश्यकता है।
महामारी के शामिल होने तक सभी स्वास्थ्य सुविधाओं और संबंधित संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका, जिसमें दावा किया गया था कि भारत के पास महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, संस्थानों, कंपनियों और संबंधित संस्थाओं को कॉरोनोवायरस के लिए नि: शुल्क परीक्षण और उपचार प्रदान करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की है।
वे COVID-19 के लिए स्क्रीनिंग और पुष्टि परीक्षणों के लिए 4,500 रुपये लेते हैं।
दिल्ली स्थित वकील अमित द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र “कम बजटीय भत्ते के कारण जर्जर” बना हुआ है, लेकिन साथ ही, निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में “जबरदस्त वृद्धि” देखी गई है।
