Patna News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राज्य के 10,000 से अधिक विकास मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये का एकमुश्त भत्ता दिया जाएगा।
विकास मित्र कौन हैं?
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विकास मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर कार्य करते हैं।
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इनकी मुख्य जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय तक पहुंचाया जाए।
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ये सरकार और लाभार्थियों के बीच सेतु का काम करते हैं।
टैब स्कीम का उद्देश्य
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विकास मित्रों को सरकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज और साझा करने में आसानी होगी।
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टैबलेट की मदद से फील्ड विज़िट और डेटा कलेक्शन आसान होगा।
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लाभार्थियों को योजनाओं की तेजी और पारदर्शिता से जानकारी मिलेगी।
नीतीश कुमार की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा:
“विकास मित्र राज्य सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराने से उनका काम और अधिक प्रभावी होगा।”
बिहार सरकार की अन्य हालिया योजनाएं
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महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना – कारोबार शुरू करने के लिए ₹10,000 सहायता।
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बेरोजगार युवाओं के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना – इंटर से ग्रेजुएट तक युवाओं को ₹1,000 प्रति माह।
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वृद्धावस्था पेंशन – ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह।
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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – शिक्षा लोन का विस्तार।
निष्कर्ष
Nitish Kumar Vikas Mitra Tab Scheme से न केवल विकास मित्रों को लाभ होगा बल्कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और भी तेज़ और पारदर्शी हो जाएगा। यह कदम अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा।
FAQs
Q1. Nitish Kumar Vikas Mitra Tab Scheme के तहत कितनी राशि मिलेगी?
👉 ₹25,000 टैब खरीदने के लिए।
Q2. कितने विकास मित्रों को लाभ मिलेगा?
👉 10,000 से अधिक।
Q3. विकास मित्रों का मुख्य कार्य क्या है?
👉 सरकारी योजनाओं को SC/ST समुदाय तक पहुँचाना।
Q4. टैब देने का उद्देश्य क्या है?
👉 डिजिटल डेटा कलेक्शन और योजनाओं का तेज़ क्रियान्वयन।
Q5. यह योजना कब लागू होगी?
👉 2025 से शुरू होकर सभी पात्र विकास मित्रों को लाभ मिलेगा।
Q6. क्या विकास मित्र केवल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं?
👉 हाँ, वे गाँवों में रहकर लाभार्थियों तक योजनाएं पहुँचाते हैं।
🔗 अधिक जानकारी के लिए देखें Bihar Government Official Website।
