बिहार सरकार के लिए आज का दिन अहम, जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज इस ममाले में सुनवाई होने जा रही है. बता दें कि 1 अगस्त को जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था.
बिहार सरकार के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है. सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज इस ममाले में सुनवाई होने जा रही है. बता दें कि 1 अगस्त को जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि बिहार सरकार अगर चाहती है तो राज्य में गणना करा सकती है. इस फैसले के बाद जहां महागठबंधन में खुशी का मौहाल था. वहीं, फैसले के बाद एक NGO ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी.
NGO ने की याचिका दायर
पटना हाई कोर्ट के इस जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर करने के बाद NGO ‘एक सोच एक प्रयास’ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वहीं, नालंदा के अखिलेश कुमार की तरफ से भी याचिका दायर की गई है. दायर की गई याचिका में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए. न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करेंगे.
