Home खास खबर सुशील मोदी ने बताया कि लालू प्रसाद के समर्थन से नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं, वह भ्रष्टाचारियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के लिए और भ्रष्टाचारियों की शासन व्यवस्था है।

सुशील मोदी ने बताया कि लालू प्रसाद के समर्थन से नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं, वह भ्रष्टाचारियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के लिए और भ्रष्टाचारियों की शासन व्यवस्था है।

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Sushil Modi PTI

पटना : राज्यसभा सांसद ने महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार आज सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री के बयान पर टिप्पणी करने की नैतिक पात्रता है ही नहीं।

 

सुशील मोदी ने बताया कि लालू प्रसाद के समर्थन से नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं, वह भ्रष्टाचारियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के लिए और भ्रष्टाचारियों की शासन व्यवस्था है। ऐसी सरकार का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारियों के ध्रुवीकरण संबंधी प्रधानमंत्री के कथन पर टिप्पणी करने की कोई नैतिक पात्रता नहीं है। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तेजस्वी प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बना कर बगल में बिठाया, वे 750 करोड़ के मॉल घोटाले में चार्जशीटेड हैं। उन पर ट्रायल शुरू होने वाला है और जिस राजद के समर्थन से सरकार बनी, उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाले के 5 मामलों में सजायाफ्ता हैं।

 

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर मॉल घोटाले के आरोप लगने और सीबीआई का छापा पड़ने पर 2017 में बिंदुवार जवाब मांगा था, उसके जवाब क्या उन्हें मिल गए ? क्या तेजस्वी यादव को क्लीनचिट मिली कि उनसे फिर हाथ मिला लिया। सुशील मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी, झारखंड में पत्नी की कंपनी को खनन का ठेका देने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और महाराष्ट्र के दो पूर्व मंत्रियों (अनिल देशमुख, नवाब मलिक) के विरुद्ध जांच एजेंसियों की कार्रवाई में गलत क्या है ? नीतीश कुमार बतायें कि क्या सीबीआई, ईडी को बंद कर देना चाहिए ?

सुशील मोदी ने कहा कि 130 करोड़ लोगों के देश में हजारों लोग पीएम बनने की पात्रता रख सकते हैं, पीएम मैटेरियल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बनेगा, जिसकी पार्टी को लोकसभा में 250 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।

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