सहरसा में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक, योजनाओं में तेजी लाने पर ज़ोर

सहरसा (बिहार): जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) संजय कुमार निराला की अध्यक्षता में शनिवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई। डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने और लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए।

 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

• मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।

• कबीर अंत्येष्टि योजना में लंबित आवेदनों को अगली बैठक से पूर्व निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

 उद्योग विभाग

• जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को बैंक समन्वय के साथ लंबित उद्योग योजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश।

 दिव्यांगजन सशक्तिकरण

• संबल योजना के तहत प्राप्त 6 आवेदनों की प्रगति की जानकारी दी गई।

• UDID कार्ड वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए हितधारकों के साथ अविलंब बैठक आयोजित करने का निर्देश।

खेल विभाग

• तीन अंचलों में खेल मैदान निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण लंबित हैं।

• संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर समस्या समाधान का निर्देश।

 महिला एवं बाल विकास

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा।

• परवरिश योजना में लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में जांच कर अग्रसारित करने का निर्देश CDPO को।

 सामुदायिक भवन और वर्कशेड निर्माण

• जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश कि पुराने वित्तीय वर्षों से लंबित निर्माण कार्यों में एक माह के भीतर ठोस प्रगति दिखाई दे।

 नगर विकास योजनाएं

• जल जीवन हरियाली अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्ट्रीट लाइट संस्थापन, और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति जैसी नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा।

• इन योजनाओं में अपेक्षित गति लाने की आवश्यकता जताई गई।

 पर्यावरण संरक्षण पर विशेष समीक्षा

• जल जीवन हरियाली अभियान के 11 चिन्हित बिंदुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा।

• शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश डीडीसी द्वारा जारी।

 बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी:

• निदेशक, DRDA

• जिला कल्याण पदाधिकारी

• जिला जनसंपर्क पदाधिकारी

• सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, दिव्यांग सशक्तिकरण)

• DPO, ICDS

• जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
  सहित अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

निष्कर्ष:

इस समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि जनकल्याण योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय और जवाबदेही जरूरी है। डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने और अगले बैठक में ठोस परिणाम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।