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चिदंबरम पर CBI के बाद ED का कसेगा शिकंजा, पूछताछ के लिए मांगेगी हिरासत

चिदंबरम पर CBI के बाद ED का कसेगा शिकंजा, पूछताछ के लिए मांगेगी हिरासत पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है. वह अभी केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने

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चिदंबरम पर CBI के बाद ED का कसेगा शिकंजा, पूछताछ के लिए मांगेगी हिरासत पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है. वह अभी केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लिया, अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है. चिदंबरम से जुड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, जहां सीबीआई की कस्टडी को चुनौती दी गई है. शिकंजा कसने की तैयारी वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. अगर चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ईडी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहेगी. पिछले शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. ईडी ने शीर्ष अदालत को चिदंबरम के विदेशी खातों और संपत्ति के बारे में सूचित किया है. ईडी ने शीर्ष कोर्ट को बताया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने अपने आधिकारिक पद का कैसे दुरुपयोग किया. सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पैसा कमाने के लिए चिदंबरम द्वारा मुखौटा कंपनियां स्थापित करने और परिवार के सदस्यों से जुड़े ट्रस्ट का विवरण पेश किया है. फिलहाल ईडी कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद जांच में हुई प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करेगा. पांच देशों से जांच में मांगी मदद एक बयान में एफआईपीबी अधिकारियों का दावा है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने आईएनएक्स को 4.6 करोड़ रुपये के बजाय 305 करोड़ रुपये की एफडीआई लाने की अनदेखी करने का दबाव बनाया था. जांच एजेंसी ने ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बरमूडा, सिंगापुर और मॉरीशस को पत्र यानी लेटर ऑफ रोजेटर्स (एलआर) भेजकर इस मामले में मदद मांगी है. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थापित यूनिसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी का विवरण जिसे किकबैक हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है. इसी तरह एफआईपीबी क्लीयरेंस के कई अन्य मामलों में इसी तरह के तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया गया है. माना जा रहा है कि यदि सीबीआई आगे चिदंबरम के हिरासत की मांग नहीं करती है तो ईडी उनके हिरासत की मांग करेगी और INX मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आगे की पूछताछ करेगी. हालांकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पी. चिदंबरम की हिरासत को बढ़ाए जाने की संभावना जताई है क्योंकि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ अभी तक पूरी नहीं हुई है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चिदंबरम को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है.

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