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बालिका गृह में जगह की कमी, 50 की क्षमता, रहती हैं 74 बच्चियां

बालिका गृह में जगह की कमी, 50 की क्षमता, रहती हैं 74 बच्चियां बालिका गृह के भवन को शिफ्ट किया जाएगा। यहां 50 बालिकाओं को रखने की क्षमता है, जबकि कोसी व पूर्णिया प्रमंडल के सात जिलों की 74 बच्चियां अभी यहां पर हैं। जगह की कमी और रहन-सहन में कठिनाई को देखते हुए जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के द्वारा भवन

बालिका गृह में जगह की कमी, 50 की क्षमता, रहती हैं 74 बच्चियां

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बालिका गृह में जगह की कमी, 50 की क्षमता, रहती हैं 74 बच्चियां बालिका गृह के भवन को शिफ्ट किया जाएगा। यहां 50 बालिकाओं को रखने की क्षमता है, जबकि कोसी व पूर्णिया प्रमंडल के सात जिलों की 74 बच्चियां अभी यहां पर हैं। जगह की कमी और रहन-सहन में कठिनाई को देखते हुए जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के द्वारा भवन को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है।

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उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है। जिला पदाधिकारी ने गुरुवार को बाल गृह एवं बालिका गृह का निरीक्षण किया गया। दो घंटे तक उन्होंने बारीकी से एक-एख बिंदुओं पर गौर किया। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई अमरेश, डीपीओ आईसीडीएस शोभा सिन्हा, परामर्शी डीसीपीयू मीनू कुमारी उपस्थित थी। निरीक्षण के क्रम में सभी कर्मी उपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मी से बालिका गृह में कार्यों के बारे में पूरी जानकारी ली। अधीक्षक परामर्शी, विशेष शिक्षक को अपने कार्यों को मनोयोग एवं सजगता के साथ करने के लिए कहा गया। निरीक्षण के क्रम में बालिका गृह की टीम के कार्यों पर संतोष जताया गया। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बाल गृह में साफ-सफाई में कमी पाई गई। एक सप्ताह के अंदर सफाई पूरी करने का निर्देश दिया गया। सीडब्लूसी के निर्देशानुसार बच्चों को पुनर्वास करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश डीसीपीयू को दिया। उन्होंने कहा कि वह लगातार इन स्थानों का निरीक्षण करते रहेंगे। कमियों को एक सप्ताह में करें दूर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाए जाने वाले कमियों को एक सप्ताह के अंदर दूर करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में बाल गृह में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। 44 बच्चे में सिर्फ चार बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। बाकी बच्चों को भी स्कूल भेजने का निर्देश दिया गया। संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। स्रोत-हिन्दुस्तान

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