पटना, 19 नवंबर 2026। बिहार सरकार ने सरकारी विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से किसी भी सरकारी विकास योजना या परियोजना का उद्घाटन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के शिलापट्ट पर भी अधिकारियों के नाम अंकित नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
बिहार में अब सरकारी योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे अधिकारी, शिलापट्ट पर भी नहीं लिखा जाएगा नाम; मुख्य सचिव का सख्त निर्देश

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सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और प्राथमिकता देना है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।
सांसद-विधायकों को बुलाना होगा अनिवार्य
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
इसके अनुसार, किसी भी सरकारी योजना, परियोजना या विकास कार्य के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना होगा। कार्यक्रम स्थल पर उनके बैठने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उचित और सम्मानजनक व्यवस्था भी करनी होगी।
शिलापट्ट पर अधिकारियों का नाम नहीं होगा
नए निर्देश के अनुसार, सरकारी विकास योजनाओं के शिलापट्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम अंकित नहीं किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि ही शिलापट्ट का अनावरण करेंगे।
सरकार ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कई जगहों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी खुद ही योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास कर रहे थे। इसे स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल के खिलाफ माना गया है।
2013 और 2021 के पुराने निर्देशों का भी दिया हवाला
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 26 दिसंबर 2013 को जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के 25 अगस्त 2021 के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
इन पुराने निर्देशों में भी सरकारी कार्यक्रमों के दौरान सांसदों और विधायकों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने तथा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई थी। सरकार का कहना है कि कई स्थानों पर इन निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था।
सभी जिलों और विभागों में लागू होंगे निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों और कर्मचारियों तक भी इन निर्देशों की जानकारी पहुंचानी होगी।
इस फैसले के बाद अब सड़क, पुल, सरकारी भवन, अस्पताल, स्कूल और अन्य विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी उपस्थिति को लेकर प्रशासन को विशेष सावधानी बरतनी होगी।
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय की कोशिश
बिहार सरकार के इस निर्देश को प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय मजबूत करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जनता के माध्यम से चुने जाते हैं, इसलिए सरकारी विकास कार्यों से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका और सम्मान को महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब देखना होगा कि राज्य के सभी जिलों में इस आदेश का कितना प्रभावी तरीके से पालन होता है और सरकारी योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में नई व्यवस्था किस तरह लागू की जाती है।
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