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दरभंगा की अशोक पेपर मिल की 400 एकड़ जमीन का होगा औद्योगिक इस्तेमाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश

दरभंगा की अशोक पेपर मिल की 400 एकड़ जमीन का होगा औद्योगिक इस्तेमाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश

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पटना/दरभंगा, 19 नवंबर 2026। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। दरभंगा की वर्षों से बंद पड़ी अशोक पेपर मिल की जमीन को बिहार सरकार औद्योगिक उपयोग में लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने मिल के पूर्व मजदूरों की बकाया देनदारियों और उनके अधिकारों की रक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया है।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 नवंबर को पटना स्थित लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की बिहार इकाई को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल की स्थापना से लेकर अब तक की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की।

करीब 400 एकड़ जमीन के इस्तेमाल की तैयारी

अशोक पेपर मिल की जमीन को औद्योगिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग, दरभंगा जिला प्रशासन, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता को आपसी समन्वय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर आगे की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस जमीन पर किस प्रकार का उद्योग स्थापित होगा। किसी औद्योगिक परियोजना, निवेशक या निर्माण की समयसीमा की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है।

दो दशक से अधिक समय से बंद है अशोक पेपर मिल

दरभंगा के हायाघाट क्षेत्र के रामेश्वरनगर में स्थित अशोक पेपर मिल कभी उत्तर बिहार की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में शामिल थी। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में दरभंगा राज के समय हुई थी। मिल से एक समय एक हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता था।

वर्ष 1970 में बिहार सरकार ने इसका अधिग्रहण किया था। वित्तीय और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण वर्ष 1982 में उत्पादन बंद हो गया। बाद में इसे दोबारा चालू करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। अंततः नवंबर 2003 में मिल पूरी तरह बंद हो गई।

मजदूरों के बकाया भुगतान पर भी सरकार गंभीर

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू मिल के पूर्व कर्मचारियों और मजदूरों की लंबित देनदारियां हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि मजदूरों को उनका अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मजदूरों के बकाया भुगतान और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सरकार इस मामले का समाधान निकालने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगी।

मिथिलांचल में रोजगार की नई उम्मीद

अशोक पेपर मिल की जमीन का औद्योगिक उपयोग होने से दरभंगा और आसपास के जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यदि यहां नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

हालांकि, फिलहाल सरकार ने केवल जमीन के औद्योगिक उपयोग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। नई फैक्ट्री, निवेश और रोजगार की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अब आगे क्या होगा?

अगले चरण में उद्योग विभाग, जिला प्रशासन और राज्य के विधि अधिकारियों के बीच समन्वय से जमीन से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही जमीन के वास्तविक उपयोग और संभावित औद्योगिक परियोजना की तस्वीर स्पष्ट होगी।

दरभंगा की अशोक पेपर मिल को लेकर सरकार की यह पहल लंबे समय से बंद पड़ी औद्योगिक संपत्ति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब स्थानीय लोगों और पूर्व मजदूरों की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर रहेगी।

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