दिव्यांगों के अधिकार को सरकार सजग: आयुक्त दिव्यांगों के अधिकार के लिए शुक्रवार को राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने विभिन्न विभागों में समीक्षा बैठक की। जिला परिषद सभागार में सभी पंचायत के मुखिया की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में भी दिव्यांगोंे को नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, भूमिहीन दिव्यांगों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं दिलाने की दिशा में पंचायत स्तर पर भी काम किये जाने पर बल दिया। राज्य आयुक्त डॉ. कुमार ने डीआरसीसी में भी सभी हाईस्कूल, मिड्लि स्कूल के शारिरीक शिक्षकों के साथ बैठक कर दिव्यांग छात्रों की सूची बनाने पर जोर दिया। साथ ही शुक्रवार को रासबिहारी हाईस्कूल परिसर में चलंत न्यायालय में दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान को ले सभी दिव्यांग छात्र को पहुंचने पर जोर दिया। गुरुवार को रास बिहारी स्कूल के मैदान में राज्य आयुक्त डॉ. कुमार ने न्याय मित्र,सीडीपीओ, एलएस सहित अन्य कर्मियों को दिव्यांगों को चिह्नित कर उनकी समस्याओं के निदान में भूमिका निभाने की अपील की। स्टेशन, होटलों व स्कूलों में बनें रैंप: मधेपुरा। राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने अधिकारियों के साथ सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, होटलों, शॉपिंग कॉम्लेक्स और छोटे-छोटे उद्योगों का भी भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए टिकट काउंटर की सुविधा नहीं रहने, प्लेटफॉर्म पर बैठने की सुविधा नहीं रहने, कमोड की सुविधा नहीं रहने और रैंप का निर्माण नहीं होने पर नाराजगी जतायी। उन्होंने स्टेशन मास्टर को 60 दिनों के अंदर रैंप व काउंटर बनाने की समय सीमा निर्धारित की। भ्रमण के दौरान आयुक्त ने एसडीएम कार्यालय, सामुदायिक भवन सहित अन्य जगहों पर रैंप बनाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, प्राईवेट छोटे उद्योग सहित मॉल में भी पांच प्रतिशत दिव्यांग स्टॉफ नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने होटल संचालकों सहित अन्य अधिकारियों को 60 दिनों के अंदर रैंप सहित अन्य सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया। मौके पर एसडीएम वृंदालाल, नप के ईओ प्रवीण कुमार आदि मौजूद थे। स्रोत-हिन्दुस्तान