बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया की वो बताएं, क्यों केंद्र बंगाल में लॉक डाउन के नियम के उलंघन की जांच के लिए अपनी टीम भेजना चाहती है. इससे पहले केंद्र सरकार ने दो अंतर मंत्रालयी टीम का गठन किया है जो बंगाल की राजधानी कोलकाता के साथ साथ 7 जिलों का निरक्षण करेंगी जहाँ से लॉक डाउन के दिशा निदेशों के उलंघन की खबरें आ चुकी है | गृह मंत्रालय के इस आदेश के कुछ ही देर बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ने लगातार दो ट्वीट किये, जिसमे उन्होंने कहा, "हम कोरोना महामारी से लड़ने में केंद्र के हर रचनात्मक समर्थन और सुझाव का समर्थन करते है" https://twitter.com/MamataOfficial/status/1252178147392589825 उन्होंने आगे लिखा, "लेकिन जबतक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ये नहीं बताते की ये निर्णय क्यों लिया गया, तबतक वो इस जांच में सहयोग नहीं करेंगी" | https://twitter.com/MamataOfficial/status/1252178149871243264 प्रमुख शासन सचिव राजीव सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया की केंद्र सरकार द्वारा गठित दोनों टीम केंद्र के आदेश के 15 मिनट के भीतर ही बंगाल पहुँच गयी। दोनों टीम के आने के इस तरीके पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा बल्कि उन्हें बताया गया की आपके यहाँ दो टीम भेजी जा रही है | इस खबर के 15 मिनट के भीतर एक टीम जलपाईगुड़ी एवं एक टीम कोलकाता पहुँच गयी | शासन सचिव राजीव सिन्हा मीडिया से आगे मुखातिब होते हुए कहा, केंद्र की टीम उनसे ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे राज्य सरकार उनसे कुछ छुपा रही हो लेकिन जिस तरीके से वो आयी है और सीमा सुरक्षा बल के साथ जिलों में काम कर रही है, उसे बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा | इस से पहले गृह मंत्रालय ने ख़ुफ़िया रिपोर्ट के आधार पर 10 अप्रैल को बंगाल राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी जिसमे कहा गया था की बंगाल में लॉक डाउन के दिशा निर्देशों का उलंघन किया जा रहा है जिसके बाद 17 अप्रैल को ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए की पुलिस बाजार में गस्त करे और ये सुनिश्चित करे की कहीं भी भीड़ भाड़ न हो और लॉक डाउन का पालन सही तरीके से हो | केंद्र द्वारा गठित दोनों टीम कोलकाता, हाबड़ा, पूरबी मिदनापुर, उत्तरी परगनास, दार्जलिंग और जलपाईगुड़ी का निरक्षण करेंगी और जरुरी दिशा निर्देश जारी करेंगी और केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजेंगी ।