मोदी सरकार के सीएए, एनपीआर और एनआरसी के जवाब में कांग्रेस ने ढूंढ लिया 'काट'? देश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस ने नेशनल रजिस्टर ऑफ अनइम्प्लॉयमेंट (राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर) बनाने की मांग उठाई है। इसके लिए पार्टी ने देशव्यापी मुहिम शुरू की है। इसका जिम्मा संभाल रही भारतीय युवा कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस पर मिस्ड कॉल के जरिए बेरोजगारों का समर्थन हासिल किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि सरकार बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अनुच्छेद 370, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे उछाल रही है। देश में आज बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे अधिक है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रतिदिन 36 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, मगर सरकार को इसकी कोर्ई चिंचा नहीं है। वहीं, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार में हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मगर, मौजूदा सरकार के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि पिछले छह वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दी गई। बेरोजगारों का डाटा जुटाएंगे युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश रंजन पांडे ने बताया कि युवा इकाई की सोशल मीडिया टीम ने एक पोर्टल भी तैयार किया है। इसके जरिए देशभर के बेरोजगार युवाओं का डाटा एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद बेरोजगारी रजिस्टर तैयार करने की मांग का समर्थन करने वाले और कुल बेरोजगार युवाओं का ब्योरा सरकार को सौंपा जाएगा। रैंकिंग गिरने पर चिंता जताई कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मुनु सिंघवी ने वैश्विक लोकतंत्र सुचकांक में भारत की रैंकिंग कम होने पर चिंता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार भारत इस सूची में दस पायदान नीचे आया है। इससे साफ है कि देश में आज किस तरह का माहौल है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। Source-HINDUSTAN