पूर्णिया में दारोगा मैडम पर उठा सवाल: 17 लोगों पर SC/ST एक्ट में केस, डीआईजी से मिले ग्रामीण पूर्णिया (चंपानगर) – महिला पुलिसकर्मी से कथित अभद्रता के आरोप में एक टोटो चालक की गिरफ्तारी से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस बनाम जनता की लड़ाई का रूप ले चुका है। चंपानगर की थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति सहित 17 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला दारोगा ने व्यक्तिगत रंजिश में बेवजह फंसाया है। क्या है मामला? पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब टोटो चालक मंटू कुमार को महिला पुलिसकर्मी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस के दबाव में युवक को थाने से छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में नगर पंचायत अध्यक्ष मधु देवी के पति निर्भय सिंह समेत 17 लोगों पर केस ठोक दिया गया । ❗ आरोपों में दम या बदले की कार्रवाई? नगर पंचायत अध्यक्ष मधु देवी ने पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल से मिलकर थानाध्यक्ष पर मनगढ़ंत आरोप लगाने और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि— " सिर्फ इसलिए केस किया गया क्योंकि टोटो चालक ने थाने का सामान ढोने से मना कर दिया था। उस वक्त टोटो पर यात्री थे, इसलिए उसने इनकार किया। " टोटो चालक का दावा है कि थानाध्यक्ष ने तीन दिन बाद बदले की भावना से उसे उठवा लिया । महिला पुलिसकर्मी का पक्ष थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी का कहना है कि— " टोटो चालक ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र भाषा और इशारे किए। बाद में भीड़ ने सड़क पर जातिसूचक गालियां दीं और महिला पुलिसकर्मियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया। " क्या कहते हैं ग्रामीण और जनप्रतिनिधि? स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पूर्व मुखिया ने थानाध्यक्ष पर जनता को डराने और झूठे केसों में फंसाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि " थानाध्यक्ष छोटे-मोटे बहानों पर केस कर जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। " इस बार की FIR में जिन 17 लोगों को नामजद किया गया है , उनमें कई सम्मानित नागरिक हैं। डीआईजी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद कहा— " हमने एक पक्ष की बातें सुनी हैं। दूसरे पक्ष से भी बातचीत होगी, और निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। " यह मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता और आम जनता के अधिकारों से जुड़ चुका है।