Bihar Politics News: बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष की आलोचना लगातार तीव्र हो रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा-जदयू सरकार पर तीखे हमले किए हैं. रविवार को उन्होंने बीते तीन-चार दिनों की विभिन्न आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एनडीए के ”महामंगल राज” में अपराधियों द्वारा बेखौफ गोली चलाकर मानव हत्याएं की जा रही हैं. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के जिम्मेदार, सुसंस्कारित और शास्त्रीय नेताओं के अनुसार, डबल इंजन पावर्ड एनडीए सरकार के इस महा मंगलराज में हो रही रक्त रंजित घटनाओं को जिक्र करना भी मंगलराज की श्रेणी में आता है.

जिलों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं

तेजस्वी यादव ने अपनी ताजा पोस्ट में पिछले तीन-चार दिनों में घटित 11 प्रमुख आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है. इनमें मोतिहरी, पटना, गया, सहरसा, समस्तीपुर, गोपालगंज, हाजीपुर और मधेपुरा में हुई वारदातें शामिल हैं. यह घटनाएं बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का एक और मौका देती हैं.

लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हमलावर

यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लिया है. लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार वे राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं. तेजस्वी अपने बयानों और पोस्ट्स के जरिए सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक दक्षता पर उंगली उठाते रहे हैं. उनके अनुसार, सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह असफल रही है और राज्य की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है.

सरकार की चुप्पी पर सवाल

तेजस्वी यादव का मानना है कि सरकार की चुप्पी अपराधियों को और भी बेखौफ बना रही है. वे कहते हैं कि सत्ताधारी दलों की खामोशी राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है. इसके परिणामस्वरूप, आम जनता को भय और असुरक्षा का माहौल झेलना पड़ रहा है. उनका दावा है कि सरकार की निष्क्रियता और प्रशासनिक अनदेखी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है.

क्या सरकार दे पाएगी जवाब?

तेजस्वी यादव की तीखी आलोचनाओं और गंभीर आरोपों के बीच, राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह जनता को आश्वस्त करे और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के ठोस कदम उठाए. विपक्ष के लगातार बढ़ते दबाव के बीच, देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से इन आरोपों का जवाब देती है और राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाती है.