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मेरे जिंदा रहते मैं किसी भी प्रार्थी की नौकरी जाने नहीं दूंगी, CM ममता का बड़ा ऐलान

मेरे जिंदा रहते मैं किसी भी प्रार्थी की नौकरी जाने नहीं दूंगी, CM ममता का बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों के मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो इस मामले में बोलेंगी तो उन्हें जेल हो सकती है, लेकिन वो चुप नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद

मेरे जिंदा रहते मैं किसी भी प्रार्थी की नौकरी जाने नहीं दूंगी, CM ममता का बड़ा ऐलान

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मेरे जिंदा रहते मैं किसी भी प्रार्थी की नौकरी जाने नहीं दूंगी, CM ममता का बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों के मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो इस मामले में बोलेंगी तो उन्हें जेल हो सकती है, लेकिन वो चुप नहीं रहेंगी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों से मुलाकात की है। इस दौरान ममता का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। ममता ने शिक्षकों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, कोई भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा। मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे डर है कि मैं अगर इस बारे में बोलूंगी तो मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूं। अगर कोई मुझे चुनौती देगा, मुझे उसका जवाब देना आता है। आप स्कूल जाएं- ममता शिक्षकों से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग अपना काम करें, स्कूल जाएं, अभी तक टर्मिनेशन लेटर नहीं मिला है। पहले मैं योग्य उम्मीदवार को तय कर लूं उसके बाद आगे का एक्शन होगा, मैं फिर शिक्षकों की मीटिंग बुलाऊंगी। ममता ने कहा कि मेरे जीवन में वादा ही सबकुछ है, जो कहती हूं वो करती हूं, जब बोल दिया कि नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी मतलब हो जाएगी। वकीलों को दिया प्रस्ताव इसके अलावा ममता बनर्जी ने कई बड़े वकीलों को केस लड़ने का प्रस्ताव दिया है। इस लिस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राकेश द्विवेदी, कल्याण बनर्जी और प्रशांत भूषण का नाम शामिल है। ममता ने सभी वकीलों से योग्य उम्मीदवारों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने की अपील की है।   क्या है पूरा मामला? दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल के स्कूलों में 25,000 कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार को बताया था। वहीं जब बंगाल सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए नियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया।  

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