मुंगेर: बिहार में सड़क विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। मुंगेर जिले में नेशनल हाईवे-333 के करीब 10.5 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण से जुड़ा वन विभाग और सड़क निर्माण विभाग के बीच हुआ एक समझौता अब वापस ले लिया गया है।
मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ी करीब 2.1 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता बताई गई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए वन क्षेत्र से संबंधित वैधानिक मंजूरी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। इसी बीच बिहार के वन विभाग ने सड़क निर्माण विभाग के साथ किए गए समझौते को वापस लेने की घोषणा की है।
आखिर क्या था पूरा मामला?
NH-333 के एक हिस्से को चौड़ा करने की योजना बनाई गई है। यह सड़क मुंगेर जिले के गंगटा वन क्षेत्र से होकर गुजरती है। प्रस्तावित परियोजना के तहत लगभग 10.5 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड किया जाना है।
सड़क के चौड़ीकरण के लिए वन क्षेत्र से जमीन की आवश्यकता होने के कारण वन मंजूरी और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है।
इसी प्रक्रिया के बीच बिहार के वन विभाग और रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के बीच एक MoU हुआ। इस समझौते के तहत वन विभाग को सड़क परियोजना के क्रियान्वयन और वन मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में भूमिका दी गई थी।
वन विभाग की भूमिका पर क्यों उठे सवाल?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस विभाग की जिम्मेदारी वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करना है, वही विभाग सड़क निर्माण परियोजना के लिए आवश्यक वन मंजूरी हासिल करने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था।
Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार MoU में वन विभाग को वैधानिक मंजूरी हासिल करने में सहयोग करने और पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने जैसी जिम्मेदारियां दी गई थीं।
इसके अलावा परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने में भी सहयोग की बात थी।
यही व्यवस्था संभावित हितों के टकराव का सवाल पैदा करती थी। एक तरफ वन विभाग को वन क्षेत्र और वन्यजीवों की सुरक्षा करनी है, वहीं दूसरी तरफ उसी विभाग को सड़क परियोजना के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में सहयोग करना था।
अब MoU वापस लेने का फैसला
मामले पर सवाल उठने के बाद बिहार के Head of Forest Force अरविंदर सिंह ने MoU वापस लेने की घोषणा की है।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल रूप से इस समझौते को मंजूरी देने की जरूरत क्यों महसूस की गई थी और इसे वापस लेने का निर्णय किस विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुआ।
सड़क परियोजना की वन मंजूरी की स्थिति भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले संबंधित वैधानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पालन महत्वपूर्ण रहेगा।
विकास बनाम पर्यावरण का सवाल
बिहार जैसे राज्य में सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार जरूरी है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच में सुविधा मिलती है।
लेकिन जब सड़क किसी जंगल या वन्यजीव क्षेत्र से गुजरती है, तब विकास परियोजना के साथ पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी जरूरी हो जाता है।
सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई, वन्यजीवों के आवागमन, जल स्रोतों और स्थानीय पारिस्थितिकी पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों की जांच करनी पड़ती है।
भीमबांध क्षेत्र में यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है।
सड़क परियोजना पूरी तरह रुकेगी या रास्ता बदलेगा?
MoU वापस लिए जाने का अर्थ यह जरूरी नहीं है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना हमेशा के लिए समाप्त हो गई है।
परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को निर्धारित नियमों के तहत वन मंजूरी और दूसरी आवश्यक स्वीकृतियां हासिल करनी पड़ सकती हैं। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित डिजाइन और जमीन की आवश्यकता में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।
अगर परियोजना के लिए वैकल्पिक तकनीकी या इंजीनियरिंग समाधान संभव हो तो उसका भी परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में अभी ऐसे किसी वैकल्पिक मार्ग की जानकारी नहीं दी गई है।
स्थानीय लोगों के लिए सड़क क्यों महत्वपूर्ण है?
NH-333 का यह मार्ग मुंगेर और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सड़क की स्थिति और चौड़ाई बेहतर होने से स्थानीय लोगों, यात्रियों और माल परिवहन को फायदा मिल सकता है।
लेकिन सड़क परियोजना से जुड़े विकास के लाभ और पर्यावरणीय नुकसान का आकलन एक साथ करना होगा।
स्थानीय लोगों के लिए भी यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि परियोजना के दौरान कितने पेड़ प्रभावित होंगे, वन क्षेत्र पर कितना असर पड़ेगा और निर्माण के बाद वन्यजीवों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी।
अब नजर आगे की प्रक्रिया पर
वन विभाग द्वारा MoU वापस लेने के बाद अब इस परियोजना की आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
सरकार के सामने एक तरफ सड़क संपर्क सुधारने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करना भी जरूरी है।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि NH-333 के चौड़ीकरण के लिए कौन-सा नया प्रशासनिक मॉडल अपनाया जाता है और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।
मुंगेर का यह मामला बिहार में विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की बड़ी चुनौती को भी सामने लाता है। सड़क बने, कनेक्टिविटी बढ़े और विकास हो, लेकिन इसके साथ जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
क्या आपके अनुसार जंगल और वन्यजीव क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क परियोजनाओं में विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए और सख्त नियम होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए।
