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Nitish Cabinet: नीतीश कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 7559 पदों पर होंगी भर्तियां

Nitish Cabinet: नीतीश कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 7559 पदों पर होंगी भर्तियां   Nitish Cabinet: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन अहम फैसलों में राजधानी पटना में फाइव स्टार होटल बनने के साथ

Nitish Cabinet: नीतीश कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 7559 पदों पर होंगी भर्तियां

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Nitish Cabinet: नीतीश कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 7559 पदों पर होंगी भर्तियां   Nitish Cabinet: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन अहम फैसलों में राजधानी पटना में फाइव स्टार होटल बनने के साथ ही राज्य सरकार के कुल 7559 पदों पर भर्तियां जारी की गई है. कैबिनेट ने राज्य के नए स्थापित 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक-एक सहायक की भर्ती की जाएगी. साथ ही बिहार विधानमंडल की नियमावली में भी संशोधन किया गया है. अब एमएलए-एमएलसी फंड से होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 350 जूनियर इंजीनियर की भी बहाली की जाएगी. साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 असिस्टेंट इंजीनियरों की भी भर्ती की जाएगी जानिए किए अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर- नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावाधानों में भी संशोधन किया गया है. पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग के लिए 91 पदों पर भी भर्तियां होने वाली है. जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन किया जा रहा है. बेगूसराय में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही कटिहार में भी बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय की अनुमति दे दी गई है. बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग नी 2024 को भी अनुमोदित कर दिया गया है. साथ ही राजधानी पटना में तीन फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा. नीतीश कैबिनेट ने एमएलसी\एमएलए को बड़ी राहत देते हुए वेतन भत्ता नियमावली 2006 में संशोधन कर दिया है. दरभंगा एम्स के लिए 37.31 एकड़ जमीन भारत सरकार को निशुल्क स्थांतरित किया गया. पटना मेट्रो को जमीन हस्तांतरित करने के लिए 52 लाख के भुगतान को स्वीकृति दी गई. नीतीश कैबिनेट ने सात डॉक्टरों को भी बर्खास्त कर दिया. इन सभी डॉक्टरों को सेवा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की वजह से बर्खास्त किया गया. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को भी मंजूरी दी गई. आपको बता दें कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. इसे लेकर नीतीश सरकार लगातार बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती नजर आ रही है.

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