बिहार के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों का खुलेगा बैंक खाता, 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा काम

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का बैंक खाता खुलवाने और उनका जन्म प्रमाण पत्र स्कूल के अभिलेख में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाकर पूरा करने को कहा है।

इस आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं।

प्रत्येक बच्चे का बैंक खाता खोलने का निर्देश

शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, सरकारी स्कूलों में नामांकित प्रत्येक बच्चे का सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक में व्यक्तिगत अथवा संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।

विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने नजदीकी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा के प्रबंधकों से संपर्क स्थापित कर विद्यार्थियों के खाते खुलवाने की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा गया है।

इस अभियान में उन बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें छात्रवृत्ति की राशि मिलनी है। बैंक खाते उपलब्ध रहने से सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी।

स्कूल के रिकॉर्ड में जन्म प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य

शिक्षा विभाग ने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को विद्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

जन्म प्रमाण पत्र बैंक खाता खुलवाने के साथ-साथ विद्यालय में नामांकन के दौरान भी उपयोगी दस्तावेज होता है। इसलिए विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने को कहा है।

जिन बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए भी सहायता की व्यवस्था की गई है।

जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कहां करें संपर्क

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संबंधित पंचायत के मुखिया या पंचायत सचिव से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित नगर निकायों से संपर्क किया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी विद्यार्थी का बैंक खाता खुलवाने या सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी न हो।

छात्रवृत्ति और DBT में मिलेगी सुविधा

बच्चों के बैंक खाते खुलने से छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से भेजने में सुविधा हो सकती है।

विशेष रूप से छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों के खाते प्राथमिकता से खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकारी सहायता की राशि सीधे संबंधित लाभार्थी के खाते तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है।

हालांकि, बैंक खाता खुलने मात्र से किसी छात्र को छात्रवृत्ति स्वतः मिलने की गारंटी नहीं है। इसके लिए संबंधित योजना की पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

31 दिसंबर तक पूरा होगा विशेष अभियान

बिहार शिक्षा विभाग ने इस अभियान के लिए 31 दिसंबर 2026 की समयसीमा निर्धारित की है। जिला स्तर के अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को तय अवधि में दोनों कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राज्य के सरकारी स्कूलों में इस निर्देश के पालन के लिए विद्यालयों को बैंक शाखाओं और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करना होगा।

इस पहल से विद्यार्थियों के दस्तावेजों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे बच्चों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।