बिहार की ग्राम कचहरियों ने 22 महीने में निपटाए 2.25 लाख मामले, पुलिस हस्तक्षेप पर उठे सवाल

पटना। बिहार की ग्राम कचहरियों ने ग्रामीण स्तर पर विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य की 8,053 ग्राम कचहरियों ने 22 महीने की अवधि में 2.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। हालांकि, ग्राम कचहरी के सरपंचों और सचिवों ने पुलिस तथा चौकीदारों के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है। यह मुद्दा पटना में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान सामने आया।

कार्यशाला में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ग्राम कचहरियों में कुल 2,39,986 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 2,25,393 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 14,593 मामले लंबित रह गए। इस प्रकार मामलों के निपटारे की दर लगभग 94 प्रतिशत रही।

8,053 ग्राम कचहरियों में दर्ज हुए लगभग 2.40 लाख मामले

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ग्राम कचहरियों में दर्ज मामलों में दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के विवाद शामिल थे।

कुल दर्ज मामलों में 1,30,868 दीवानी विवाद और 1,09,118 आपराधिक मामले शामिल रहे। इन मामलों के निपटारे के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती मिली है।

ग्राम कचहरी का उद्देश्य गांवों में छोटे-मोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाना है। इससे ग्रामीणों को हर मामले में जिला या अन्य उच्च न्यायालयों तक जाने की जरूरत कम हो सकती है। स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान होने से समय और खर्च दोनों में कमी आने की संभावना रहती है।

पुलिस और चौकीदारों के हस्तक्षेप की शिकायत

कार्यशाला के दौरान ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों ने पुलिस और गांव के चौकीदारों के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई। सरपंचों तथा ग्राम कचहरी सचिवों का कहना था कि इस तरह का हस्तक्षेप स्थानीय न्याय व्यवस्था के स्वतंत्र संचालन को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, कार्यशाला में सामने आई शिकायतों के संबंध में हस्तक्षेप की घटनाओं की संख्या, उनके स्वरूप या पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसलिए शिकायतों की वास्तविक स्थिति और उनके प्रभाव का आकलन विस्तृत जांच तथा संबंधित विभागों के पक्ष सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

CNLU पटना में आयोजित हुई कार्यशाला

यह चर्चा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU), पटना में आयोजित कार्यशाला के दौरान हुई। इसमें बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 125 सरपंच और ग्राम कचहरी सचिव शामिल हुए।

कार्यशाला में ग्राम कचहरियों की कार्यप्रणाली, ग्रामीण न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और विवादों के समाधान को अधिक सुलभ बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

CNLU के पंचायत राज अध्यक्ष प्रोफेसर एसपी सिंह ने ग्राम कचहरियों के निपटारा आंकड़ों को ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, ग्राम कचहरियों को प्रभावी बनाने से जिला न्यायालयों पर मामलों का बोझ कम करने में भी सहायता मिल सकती है।

ग्रामीणों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ग्राम कचहरी

बिहार में ग्राम कचहरी ग्रामीण न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर विवाद सुलझाने का अवसर मिलने से न्याय तक पहुंच आसान हो सकती है।

लेकिन केवल मामलों के निपटारे की संख्या से न्याय की गुणवत्ता और निष्पक्षता का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। इसके लिए ग्राम कचहरियों की स्वतंत्रता, उपलब्ध संसाधन, प्रक्रिया की पारदर्शिता और फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना जरूरी है।

ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई चिंताओं के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्रशासन और पुलिस विभाग इस विषय पर क्या कदम उठाते हैं।

बिहार की ग्राम कचहरियों ने बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा कर अपनी उपयोगिता दिखाई है। अब उनके सामने चुनौती यह है कि ग्रामीणों को न्याय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी बनी रहे।