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बिहार के पुरुषों के लिए खुशखबरी! नीतीश सरकार दे रही 3000 रुपये; बस करना होगा ये काम
Published: 11/12/2024, 4:36:42 pm•77 views•Seemanchal Live
बिहार के पुरुषों के लिए खुशखबरी! नीतीश सरकार दे रही 3000 रुपये; बस करना होगा ये काम Bihar Nitish Govt is Giving Rs 3000 to Men: बिहार की नीतीश सरकार ने 'नसबंदी और बंध्याकरण' योजना की प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये बढ़ा दिया है। Bihar Nitish Govt is Giving Rs 3000 to Men: बिहार की नीतीश सरकार राज्य और

बिहार के पुरुषों के लिए खुशखबरी!
नीतीश सरकार दे रही 3000 रुपये; बस करना होगा ये काम Bihar Nitish Govt is Giving Rs 3000 to Men: बिहार की नीतीश सरकार ने 'नसबंदी और बंध्याकरण' योजना की प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये बढ़ा दिया है।
Bihar Nitish Govt is Giving Rs 3000 to Men: बिहार की नीतीश सरकार राज्य और प्रदेशवासियों के हित के लिए लगातार काम कर रही है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए कई योजना चलाई जा रही हैं।
इन्हीं योजनाओं में एक योजना नीतीश सरकार पुरुषों के लिए भी चलाती है।
जिसके तहत राज्य सरकार पुरुषों को 2000 देती थी।
हाल ही में इस योजना पुरानी के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है।
अब राज्य सरकार इस योजना के तहत 3000 दिया करेगी।
इस सरकारी योजना का लाभ पुरुषों के साथ महिलाओं को भी मिलेगा।
इस योजना का नाम ‘नसबंदी और बंध्याकरण’ योजना है।
स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना के तहत नसबंदी कराने वाले को 2000 रुपये देती थी।
विभाग ने अब इस प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।
वहीं, व्यक्ति को नसबंदी के लिए प्रेरित करने वाली आशा के कमीशन को भी बढ़ाया गया है, अब आशा इसके लिए 300 रुपये मिलेंगे।
वहीं अगर अब कोई महिला महिला गर्भपात के बाद बंध्याकरण कराती है, तो उसे 2000 रुपये और प्रसव बाद बंध्याकरण कराती है, तो उसे 3000 रुपये मिलेंगी।
वहीं उनके उत्प्रेरक को 300 और 400 रुपये दिए जाएंगे।
क्या है योजना का उद्देश्य?
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए लागू किया था।
जिसका राज्य में कोई खास फायदा दिखा नहीं।
हालांकि, इस योजना के तहत हर साल राज्य की हजारों महिलाओं का बंध्याकरण किया जाता है।
लेकिन, हजारों की ये संख्या सिर्फ महिलाओं की है।
इसके मुकाबले में पुरूष नसबंदी की संख्या न के बराबर है।
वैसे इस योजना के तहत राज्य सरकार और जिला प्रशासन तरफ से हर साल नसबंदी और बंध्याकरण के लिए अभियान चलाया जाता है।
इसके बाद भी पुरूष समुदाय नसबंदी के लिए आगे नहीं आ रहा है।
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