दिल्ली अध्यादेश बिल - 2023: ललन सिंह ने अमित शाह पर बोला करारा हमला, पढ़िए-क्या कुछ कहा?
उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकतांत्रिक बहुमत से चुनी हुई सरकार का गला घोंटकर पिछले दरवाज़े से दिल्ली राज्य वासियों पर शासन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाया गया है. दिल्ली अध्यादेश बिल - 2023 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने देश के गृहमंत्री अमित शाह पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकतांत्रिक बहुमत से चुनी हुई सरकार का गला घोंटकर पिछले दरवाज़े से दिल्ली राज्य वासियों पर शासन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाया गया है. ललन सिंह ने कहा कि गृहमंत्री ने कई बातों का उल्लेख किया लेकिन उन्हीं बातों का उल्लेख किया जो उनके लिए हितकर था. ललन सिंह ने कहा कि इस देश में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को अपने फैसले में इसकी विस्तृत ब्याख्या की है. अमित शाह ने जजमेंट के कई पैरा पढ़े लेकिन उन्होंने उन्हीं पैरा को पढ़ा जो उनके लिए अच्छा था. पूरा जजमेंट उन्होंने नहीं पढ़ा. ललन सिंह ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिल्ली सरकार के अधिकारों, कानून व संविधान की पूरी व्याख्या की है लेकिन मोदी सरकार बैक डोर से दिल्ली पर शासन करना चाहती है. ललन सिंह ने आगे कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है. 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है. 19 मई 2023 को आप (केंद्र सरकार) अध्यादेश लाती है. उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटीशन भी दाखिल कर दिया जाता है. क्या यही लोकतंत्र है?
ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं. ललन सिंह ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र चलता है लोकलाज से और इस सरकार ने सारे लोकलाज तो ताक पर रख दिया और डुबोकर दिल्ली में शासन करना चाहते हैं. दिल्ली में बैक डोर से शासन करना चहाते हैं?
दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है या नहीं कर रही है ये दिल्ली की जनता तय करेगी.
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दिल्ली अध्यादेश बिल - 2023: ललन सिंह ने अमित शाह पर बोला करारा हमला, पढ़िए-क्या कुछ कहा?
दिल्ली अध्यादेश बिल - 2023: ललन सिंह ने अमित शाह पर बोला करारा हमला, पढ़िए-क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकतांत्रिक बहुमत से चुनी हुई सरकार का गला घोंटकर पिछले दरवाज़े से दिल्ली राज्य वासियों पर शासन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाया गया है. दिल्ली अध्यादेश बिल - 2023

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