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जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए बिहार सरकार चला रही है ये स्कीम, खाते में आएंगे 6 हजार, जानें पूरी प्रक्रिया

Published: 1/11/2022, 12:22:50 pm108 viewsSeemanchal Live

जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए बिहार सरकार चला रही है ये स्कीम, खाते में आएंगे 6 हजार, जानें पूरी प्रक्रिया बिहार में जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए बिहार सरकार जननी बाल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन कर रही है। योजना के तहत सरकार प्रसव के बाद महिला के खाते में एकमुश्त 6 हजार रूपये की आर्थिक मदद भेजती

जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए बिहार सरकार चला रही है ये स्कीम, खाते में आएंगे 6 हजार, जानें पूरी प्रक्रिया
जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए बिहार सरकार चला रही है ये स्कीम, खाते में आएंगे 6 हजार, जानें पूरी प्रक्रिया बिहार में जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए बिहार सरकार जननी बाल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन कर रही है। योजना के तहत सरकार प्रसव के बाद महिला के खाते में एकमुश्त 6 हजार रूपये की आर्थिक मदद भेजती है। योजना का उद्देश्य मां और शिशु की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। 6 हजार रुपए की धनराशि न्यूट्रीशन के लिए उपलब्ध कराई जाती है ताकि जन्म के समय के बाद बच्चा और मां को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके। किसे मिलेगा लाभ बिहार सरकार की इस योजना का लाभ सभी गर्भवती महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। योजना के तहत संबंधित क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या संगिनी गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करके रखती हैं और प्रसव के बाद अस्पताल से प्रमाणपत्र बनवा कर विभाग के अधिकारियों को सौंपी जाती है। प्रसव का प्रमाणपत्र बिहार के सरकारी अस्पतालों का बना होना अनिवार्य है। महिला के बैंक खाते में ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इन कागजातों की होगी जरूरत योजना का लाभ लेने के लिए महिला को कुछ कागजातों की आवश्यकता होगी। महिला का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, प्रसव प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। योजना के विषय में ज्यादा जानकारी के लिए संबंधित आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। औसतन 1 महीने के अंदर धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करती हैं। बिहार सरकार की इस योजना के अलावा महिलाओं को गर्भ के दौरान खाद्यान्न और न्यूट्रीशन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के जरिए कुपोषण को काम करने में अबतक उपलब्धि हासिल हुई है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के बेहतर परिणाम सामने आये हैं।

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