आरक्षण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को कोटा प्रदान करने के लिए सूचियों को संशोधित करना आवश्यक है। एक निर्वाचित सरकार के लिए सभी जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति होना बहुत मुश्किल है। आरक्षण की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, सरकार को कोटा प्रदान करने के लिए सूची को संशोधित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा राज्य की सत्ता को साझा करने के लिए भेदभाव और नुकसान के कारण ही आरक्षण प्रदान किया जाता है। हमें 10 साल की अवधि के भीतर सामाजिक असमानता और आर्थिक पिछड़ेपन को मिटाना चाहिए। लेकिन इन सूचियों की न तो कोई समीक्षा है और न ही आरक्षण के प्रावधान समाप्त हुए हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इसके बजाय उन्हें आरक्षण बढ़ाने के भीतर आरक्षण देने की मांग है। किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना बहुत ही मुश्किल है।।