आरटीआई सूचना देने में लापरवाही पर ग्रामीण कार्य विभाग मधुबनी को फटकार, प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने कहा- उदासीनता दर्शाता है कृत्य

मधुबनी। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और प्रथम अपील की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग, मधुबनी के लोक सूचना पदाधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने कड़ी टिप्पणी की है। प्राधिकार ने अपने आदेश में कहा कि लोक सूचना पदाधिकारी का कृत्य आरटीआई अधिनियम के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार प्रदीप कुमार नायक ने राजनगर से 24 अगस्त 2026 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधुबनी से सूचना मांगी थी। निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही आवेदन को संबंधित कार्यालय में हस्तांतरित किया गया। इसके बाद आवेदक ने 6 अक्टूबर 2026 को प्रथम अपील दायर की।

सुनवाई में आवेदक उपस्थित, लोक सूचना पदाधिकारी अनुपस्थित

प्रथम अपील की सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 3 बजे दोबारा सुनवाई रखी गई। निर्धारित तिथि पर आवेदक प्रदीप कुमार नायक उपस्थित रहे, जबकि लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता अनुपस्थित रहे।

लोक सूचना पदाधिकारी ने पत्रांक 2228, दिनांक 24 अक्टूबर 2026 के माध्यम से केवल यह बताया था कि मांगी गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। हालांकि, आवेदन को संबंधित कार्यालय में हस्तांतरित किए जाने की जानकारी नहीं दी गई।

अपीलीय प्राधिकार ने जताई नाराजगी

प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने अपने आदेश में लोक सूचना पदाधिकारी के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका कृत्य सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

इस टिप्पणी के बाद विभागीय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया।

आवेदन एलएसओ मधुबनी को हस्तांतरित

ज्ञापांक 1102, दिनांक 31 अक्टूबर 2026 के तहत प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए आवेदन को कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LSO), कार्य प्रमंडल मधुबनी को हस्तांतरित कर दिया गया।

वहीं, ज्ञापांक 1103, दिनांक 31 अक्टूबर 2026 के माध्यम से एलएसओ मधुबनी को निर्देश दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भी भेजने का निर्देश दिया गया।

आदेश की प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को भी भेजी गई है।

अब एलएसओ मधुबनी की भूमिका पर नजर

इस मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संबंधित कार्यालय आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराता है या नहीं। यदि सूचना नहीं मिलती है, तो आवेदक के पास बिहार राज्य सूचना आयोग, पटना में आगे की अपील का विकल्प रहेगा।

प्रदीप कुमार नायक का यह मामला आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों के अधिकारों और सरकारी विभागों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कानूनी माध्यम प्रदान करता है।

मामले का विवरण:

• आरटीआई आवेदन: 24 अगस्त 2026

• प्रथम अपील: 6 अक्टूबर 2026

• सुनवाई एवं आदेश: 31 अक्टूबर 2026

• ज्ञापांक: 1102 एवं 1103

• संबंधित विभाग: ग्रामीण कार्य विभाग, मधुबनी